राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न आजही अधांतरीच!

राज्यात नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्यात वाढ खुंटलेल्या मुलांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ६६ टक्के आहे. येथे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन असलेल्या मुलांची संख्या १२ टक्के, तर वयाच्या तुलनेत कमी वजन असणाऱ्या मुलांची संख्या ४८ टक्के दिसून आली आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक बालकांमध्ये वाढ खुंटलेली दिसून आली आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या तसेच माता-बाल मृत्यू प्रश्नासाठी गाभा समितीची स्थपन करण्यात आली असून दर तीन महिन्यांनी या समितीची आढावा बैठक होत असते. मात्र राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील कुपोषणापासून माता-बाल आरोग्याच्या परिस्थिती आजही अधांतरीच असल्याचे याक्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना व कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

पोषण आहाराचा अभाव, रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्यामुळे आजारपणाची प्रादुर्भाव, माता आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढणे, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम मुलांच्या कुपोषणाच्या स्थितीवर होतो. त्यामुळे कुपोषणावर मात करण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्नांची आवश्यकता दिसते. दुर्देवाने सरकार शक्तीपीठ महामार्ग तसेच पायाभूतप्रकल्पांवर जास्त लक्ष ठेवून आहे तर शिक्षण-संशोधन तसेच कुपोषणाच्या व माता-बाल आरोग्याकडे लक्ष देण्यास पुरेसा वेळही देत नाही व निधीही दिला जात नसल्याची खंत या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या फेरीत समोर आलेल्या निष्कर्षांनुसार राज्यातील १६ जिल्ह्यांमध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक बालकांमध्ये वाढ खुंटलेली आहे. बालकांमध्ये वाढ खुंटलेली असल्यास ती कुपोषणाचं द्योतक मानली जाते. या जिल्ह्यांमध्ये सांगलीत ४८ टक्के, चंद्रपूर येथे ४७, गडचिरोली, नाशिकमध्ये प्रत्येकी ४६, बुलढाणा, नंदुरबार येथे प्रत्येकी ४५, सोलापूरमध्ये ४४, परभणी, व सिंधुदुर्गमध्ये प्रत्येकी ४३, हिंगोली, गोंदिया येथे प्रत्येकी ४२, बीड ४१, कोल्हापूर, पालघर ४० टक्के बालकांची वाढ खुंटलेली आहे.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सादर झालेल्या आयसीएमआर स्टेट फॅक्ट शिटनुसार पालघर जिल्ह्यात ४७ टक्के मुलांचे वजन कमी असल्याचे दिसून आले ,नाशिकमध्ये ४६ टक्के मुलांचे वजन कमी, गडचिरोलीत ४४ टक्के मुलांचे वजन कमी, चंद्रपूरमध्ये ४३ टक्के मुलांचे वजन कमी तर परभणी जिल्ह्यात ४५ टक्के मुलांचे वजन कमी असल्याचे चिंताजनक चित्र आहे. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणात आकडेवारीत काही तफावत दिसत असली तरी जी आकडेवारी समोर येत आहे ती चिंताजनक असल्याचे आरोग्य विभागाचे डॉक्टरही मान्य करतात.

वजन वाढवण्यासाठी केवळ पोषण आहारावर भर देणे इतके मर्यादित उद्दिष्ट ठेवून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही, तर त्यासाठी समुदायाच्या स्तरावर बदल घडविणे, जनजागृती उपलब्ध करणे, निर्धार कालावधीचा आढावा, आरोग्य सेवांचा चाचणी, निदानाची पूर्तता होत आहे, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. दिलेल्या लाभांवर सकारात्मक सेतू निर्माण करणे, आहाराचे सेवन वाढविण्यासाठी कुटुंबांमध्ये मानसिक, सामाजिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे.

पोषण वाढविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत केंद्र सरकारच्या निती आयोगामार्फत आदिवासी समाजातील काही घटकांसाठी विशेष साधन तयार करण्यात आले असून त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी, तसेच ग्रामीण भागांमध्ये पोषण पुनरुज्जीवन करणे ही राज्य सरकारची प्रमुख जबाबदारी आहे. कुपोषण व बालकांची वाढ खुंटणे यामध्ये बरेच अंतर्भूत घटक आहेत. त्यामुळे आरोग्य सेवा आणि सशक्त स्वास्थ व्यवस्थापन ही एकात्मिक प्रणाली तयार करणे अत्यावश्यक आहे.

आयसीएमआर व पोषण ट्रॅकरच्या अहवालानुसार २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात सुमारे २.६५ लाख बालक गंभीर कुपोषित तर ६.९ लाख मध्यम कुपोषित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. या परिस्थितीत आजही फारसा फरक पडलेला नसून राज्यातील ०-५ वयोगटातील मुलांमध्ये कुपोषणाची समस्या कमी करण्यासाठी सध्याच्या योजनांमध्ये सुधारणा, कुटुंब केंद्रित पोषण कार्यक्रम, शाळा पूर्व पोषण शिक्षण, माता व किशोरी मुलींचे पोषण सक्षमीकरण, आणि खासगी-सरकारी भागीदारी तातडीने वाढवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कुपोषण तसेच आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या प्रश्नासाठी गाभा समिती स्थपन करण्यात आली असून दर तीन महिन्यांनी या समितीची आढावा बैठक होत असते मात्र राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील कुपोषणापासून माता-बाल आरोग्याच्या परिस्थिती आजही अधांतरीच असल्याचे याक्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना व कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.