मुंबई :‘सायलंट किलर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिपॅटायटिस या आजाराने देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात निर्माण केलेल्या संकटाने आरोग्य यंत्रणांनापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. हिपॅटायटिस हे यकृताशी संबंधित संसर्गजन्य आजार असून सुरुवातीच्या टप्प्यावर लक्षणे दिसत नसल्याने बऱ्याच वेळा उशिरा निदान होते.परिणामी रुग्णाची परिस्थिती गंभीर होते.
भारतात सध्या हिपॅटायटिस बी आणि सी विषाणूंनी बाधित झालेल्यांची संख्या सुमारे चार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे, अशी माहिती इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२५ मधील संयुक्त अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. यकृत निकामी होणे, लिव्हर सिरोसिस किंवा लिव्हर कॅन्सर यांसारख्या गुंतागुंतीच्या आजारांचा धोका हिपॅटायटिसमुळे वाढतो. दरवर्षी देशात सुमारे १ लाख मृत्यू यकृताच्या आजारांमुळे होतात आणि यामध्ये बहुतांश रुग्ण हे हिपॅटायटिसमुळे पीडित असतात. २०२५ या वर्षात भारतात हिपॅटायटिस बी व सीचे एकत्रितपणे २.७ लाख नवीन रुग्ण नोंदले गेले आहेत. हिपॅटायटिस विरोधात जनजागृती करण्यासाठी दरवर्षी २८ जुलै रोजी ‘जागतिक हिपॅटायटिस दिन’ साजरा केला जातो. यंदा ‘वन लाईफ, वन लिव्हर’ या घोषवाक्याने हा दिवस साजरा होत आहे.
महाराष्ट्रातील परिस्थितीही काहीशी गंभीरच आहे.आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०२१-२२ मध्ये हिपॅटायटिस बी चे ९००० रुग्ण होते ते वाढून आजघडीला ६५ हजार रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे.तर हिपॅटायटिस सी च्या २,३०० रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर ही प्रमुख शहरे विशेषतः हिपॅटायटिसच्या जोखमीच्या यादीत आहेत. नागपूर विभागात ग्रामीण भागात रक्तसंक्रमणाच्या असुरक्षित पद्धती, पुनर्वापराच्या सुई आणि अल्पजागरूकता यामुळे संसर्गाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हिपॅटायटिस बी आणि सी हे मुख्यतः रक्ताद्वारे, दूषित सुई, संक्रमित रक्तसंक्रमण, असुरक्षित लैंगिक संबंध किंवा आईकडून नवजात बाळाला होणाऱ्या संक्रमणामुळे पसरतात. दुर्दैवाने ग्रामीण भागात अद्याप सुरक्षित आरोग्य सेवा, तपासणी यंत्रणा आणि लसीकरणाचा पूर्ण लाभ पोहोचलेला नाही.
भारत सरकारने २०१८ मध्ये राष्ट्रीय विषाणूजन्य यकृत नियंत्रण कार्यक्रम सुरू केला असून, त्याअंतर्गत देशभरात नवजात बालकांचे हिपॅटायटिस बीसाठी मोफत लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये २०२५ पर्यंत देशातील ९५ टक्के नवजात बालकांना लस देण्यात आली आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय उच्च धोका गटातील आरोग्य कर्मचारी, रक्तदाते, डायलिसिस रुग्ण, एचआयव्ही रुग्ण आणि औषध व्यसनाधीन व्यक्तींना तपासणी व मोफत उपचार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
हिपॅटायटिसचे मृत्यू टाळणे शक्य
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०३० पर्यंत ‘हिपॅटायटिसमुक्त जग’ या उद्दिष्टाला अनुसरून भारत सरकारनेही समान उद्दिष्ट स्वीकारले आहे. आयसीएमआर व जागतिक आरोग्य संघटना आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वय साधून तपासणी, लसीकरण, उपचार, औषधोपचार आणि जनजागृतीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. सध्या महाराष्ट्रातील जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांमध्ये रॅपिड टेस्ट किट्स उपलब्ध करून दिल्या असून लवकर निदानास मदत मिळत आहे.
हिपॅटायटिसचा धोका रोखण्यासाठी नागरिकांनी रक्तदान करताना किंवा उपचार घेताना सुई आणि उपकरणांची स्वच्छता तपासावी, असुरक्षित लैंगिक संबंध टाळावेत तसेच नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. लसीकरणाचे संपूर्ण डोस घ्यावेत. विशेषतः हिपॅटायटिस बी साठी लस उपलब्ध असून तिचा वापर करणे हे संक्रमण रोखण्याचे प्रभावी साधन असल्याचे राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
हिपॅटायटिसमुळे होणारे मृत्यू टाळणे शक्य आहे, पण त्यासाठी समाजाने सजग राहणे आवश्यक आहे. ज्या प्रमाणात आपण कोविडसाठी लसीकरण, मास्क, आणि आरोग्य जागरूकतेचा अवलंब केला, त्याच गांभीर्याने हिपॅटायटिसकडेही पाहण्याची गरज आहे, असे मत केईएमचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी व्यक्त केले.
