बेकायदा बांधकामांबाबत राज्यातील सर्वच महापालिका निद्रावस्थेत; उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

illegal constructions in maharashtra: HC criticizes municipalities

राज्यभरातील महानगरपालिका अजूनही गाढ झोपेत असल्याचे, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : राज्यभरातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला. तसेच ही समस्या वाढत असताना राज्यातील महापालिका प्रशासन मात्र गाढ झोपेत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयानेल ओढले.

पोलीस ठाण्यासाठी तसेच कर्मचारी निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई न कऱणाऱ्या मालेगाव महानगरपालिकेच्या निष्क्रियतेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवताना राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना अभय देणाऱ्या महापालिकांच्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला. या बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले होते. तथापि, बेकायदा बांधकामे हटवण्याबाबतच्या तक्रारींवर कारवाई केली न जाणे यातून मालेगाव महानगरपालिकेची उदासीनता आणि कर्तव्यातील निष्काळजीपणा दिसून येतो. महामुंबईमध्ये हा निष्काजीपणा सर्रास आढळून येते, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर ताशेरे ओढून त्यासंदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत. त्यानंतरही, राज्यभरातील महानगरपालिका अजूनही गाढ झोपेत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याचिकेत उपस्थित मुद्दा हा अंतर्गत वाद आहे. त्यामुळे, त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी सार्वजनिकरित्या महत्वाच्या कामांकडे पालिका लक्ष देत असल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या दाव्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला व त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांच्या भूखंडावरील बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष न देणे हे महापालिकेचे वक्तव्य धक्कादायक असून हे एकप्रकारे जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखे असल्याची टीका न्यायालयाने केली.

हेही वाचा

तर नवमतदारांच्या नावनोंदणी अर्जांचा महापूर येईल…मतदारयादीप्रकरणी उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

प्रकरण काय ?

याचिकाकर्त्यांचे वडील अब्दुल्ला गुलाम मोहम्मद यांनी २० ऑगस्ट १९८६ रोजी नोंदणीकृत मानीव अभिहस्तांतरणाअंतर्गत सुमारे ९,५२४ चौरस मीटरचा भूखंड मूळ मालकांकडून बाजारभावाने खरेदी केला. याचिकाकर्त्यांच्या वडिलांच्या याबाबतच्या अर्जावर नगररचना विभागाने योग्य प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर २ जुलै १९८६ रोजी बिगर-कृषी (एनए) परवानगी मिळाली. त्यानंतर, १९९९ च्या सुमारास, सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला, तेव्हा हा भूखंड पोलिस ठाणे आणि कर्मचारी निवासस्थानांसाठी राखीव ठेवला गेला, त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला.

आरक्षण असूनही, आजपर्यंत भूखंड संपादित केलेला नाही किंवा त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. पुढे, २००५ मध्ये, याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेकडे इमारत बांधण्यासाठी मागितलेली परवानगी सार्वजनिक मालमत्ता असल्याच्या कारणांती नाकारण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी भूखंड संपादित न केल्यामुळे, आरक्षण कालबाह्य झाले व काही व्यक्तींनी महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून भूखंडावर अतिक्रमण केल्याचा दावाही याचिकेत केला गेला होता.