चुकीच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करणे भोवले ; तिघांची सुटका करण्याचे उच्च न्यायालयाचे गुन्हे शाखेला आदेश

गुन्हे शाखेने नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (एनएसई) अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने केलेल्या कारवाईत कांदिवली पश्चिमेकडील गृहनिर्माण सोसायटीतील एका घरावर छापा टाकण्यात आला होता. त्यानंतर ६ ऑक्टोबर रोजी आरोपी व्हायरल पारेख, सोहनलाला कुमावत आणि जिगर संघवी या तिघांना अटक केली होती. पोलिसांच्या आरोपांनुसार, कुमावत आणि पारेख हे डब्बा ट्रेडिंगमध्ये सहभागी होते.

या तिघांवर किमान २२ जणांचे बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी संकेतस्थळाचा वापर केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) संबंधित तरतुदींनुसार फसवणूक आणि फौजदारी विश्वासघाताच्या आरोपांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन्स टॅक्स, स्टॅम्प ड्युटी, सेबी टर्नओव्हर फी आणि एक्स्चेंज ट्रेडिंग महसूल चुकवल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. अटकेनंतर दुसऱ्याच दिवशी, आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेला आव्हान दिले. पोलिसांनी त्यांच्यावर फसवणूक आणि फौजदारी विश्वासघाताशी संबंधित कलमांखाली चुकीचा गुन्हा दाखल केला असून कथित गुन्हे वेगळ्या कायद्याच्या कक्षेत मोडत असल्याचा दावाही त्यांनी अटक बेकायदा ठरवण्याची मागणी करताना केला होता.

न्यायमूर्ती निामुद्दीन.जमादार यांच्या एकलपीठानेही याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद योग्य ठरवून त्यांना दिलासा दिला. तिन्ही आरोपींनी केलेल्या गुन्ह्याचा विचार केला, तर ती सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) कायद्याच्या (एससीआरए) संबंधित तरतुदींतर्गत येतात. तसेच, एससीआरएशी संबंधित गुन्ह्यांसंदर्भात कारवाईची वेगळी प्रक्रिया आहे. आरोपींनी केलेली कृत्ये स्पष्टपणे एससीआरएच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे गुन्हे शाखेने तिन्ही आरोपींवर भारतीय न्याय संहितेनुसार केलेली कारवाई चुकीची असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती जमादार यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच, तिन्ही आरोपींची ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर सुटका करण्याचे आदेश दिले.

डब्बा ट्रेडिंग म्हणजे ?

शेअर डब्बा ट्रेडिंग म्हणजे भांडवल (शेअर) बाजारामध्ये अधिकृत नोंदणी न करता भांडवल बाजाराच्या बाहेर चालणारी एक बेकायदा ट्रेडिंगची पद्धत. यात, दलाल गुंतवणूकदारांना बाजाराच्या बाहेर व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. यावर कुणाचेही नियंत्रण नसते. तसेच, यामुळे कोणतेही कर भरावे लागत नसल्याने शासनाचे नुकसान होते. भांडवल बाजारापेक्षा यात चांगला परतावा मिळतो, असे भासविले जाते.