मुंबई : ठाण्यातील वागळे औद्योगिक क्षेत्रात माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) केंद्रांसाठी दिलेल्या जागांवर बार आणि पब सुरू असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, या आरोपांत तथ्य आढळल्यास संबंधित बार आणि पबवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) नुकतेच दिले.
जागेच्या प्रत्यक्ष वापराची चौकशी न्यायालय करू शकत नाही. त्यामुळे, य़ाचिकाकर्त्याने १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी याबाबत केलेल्या प्रलंबित तक्रारीची दखल घेऊन आणि सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर एमआयडीने निर्णय घ्यावा. तसेच, आरोपांत तथ्य आढळून आल्यास संबंधित बार, पबवर तातडीने कारवाई करावी, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले. एमआयडीसीच्या भाडेपट्ट्याच्या धोरणाचे उल्लंघन करून सुरू असले हे बार आणि पब बंद करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी गोपाळ भानुशाली यांनी वकील सागर जोशी यांच्यामार्फत याचिका केली होती.
ठाण्याच्या वागळे औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कारखाने बंद पडल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने तेथे रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्र सुरू करण्याबाबत धोरण आखले होते. त्यानुसार, या क्षेत्रातील काही भाग एमआयडीसीच्या आयटी केंद्रासाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध केला गेला. तसेच, आयटी केंद्र चालवणाऱ्यांना वीज दर, मालमत्ता करात सवलत तसेच आवश्यक सेवांचा दर्जा देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, धोरणांचे उल्लंघन करून या जागेवर आयटी केंद्रांऐवजी बार आणि पब सुरू करण्यात आले. याबाबत एमआयडीसीकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी याचिकाकर्त्याने केली. त्याची दखल घेऊन एमआयडीसीने संबंधित बार आणि पब मालकांना नोटिसा बजावल्या. परंतु, त्यानंतरही हे बार आणि पब सुरूच आहेत. वारंवार तक्रार करूनही या बार आणि पबवर काहीच कारवाई केली जात नसल्याने सार्वजनिक हितासाठी याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केल्याचे जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
