झोपु योजनांवर नियंत्रण आहे का? उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; शीव कोळीवाडास्थित सदनिका वाटपाची चौकशी करा….

ही परिस्थिती अत्यंत धक्कादायक असल्याचे नमूद करून या प्रकरणातील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे, विकासकाची भूमिका निश्चित करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने प्राधिकरणाला दिले. कथित बेकायदेशीर सदनिका वाटपांबाबत काय कारवाई करण्यात आली आहे हे देखील स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. झोपु योजनांवर प्राधिकरणाचे कोणतेही वैधानिक नियंत्रण आहे का ? याबद्दलच आम्हाला शंका असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

दहा वर्षे जुन्या शीव कोळीवाडा येथील निर्मल नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सदनिका वाटपातील अनियमिततेबद्दल आश्चर्य व्यक्त करून उपरोक्त आदेश दिले. सोसायटीने ५ मे २०१४ रोजी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी एका विकासकाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर, एक हजार ३४० पात्र झोपडपट्टीधारकांची नावे जाहीर करण्यात आली. पुढे, डिसेंबर २०२४ मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली. पात्र उमेदवारांपैकी ८०४ सदस्यांना संगणकीकृत सोडतीद्वारे सदनिका वाटप करण्यात आले.

तथापि, शीव कोळीवाड्यात नारळ विक्रीचा व्यवसायाय करणारे याचिकाकर्ता मणिकम पलानिवेल देवेंद्र यांच्या दाव्यानुसार त्यांचे नाव पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या यादीत नव्हते. तसेच, त्याच परिसरात सायबर कॅफे चालवणारे त्यांचे मित्र मुरुगन देवेंद्र यांचे नावही या यादीत समाविष्ट नव्हते. पात्र असूनही आम्हाल सोडतीमध्ये सदनिका वाटप नाकारण्यात आले, याउलट, बेपत्ता व्यक्तींना बेकायदेशीररीत्या सदनिका वाटप केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यादीतील ८०४ पात्र झोपडीधारकांपैकी ४१० झोपडपट्टीधारक हयात नव्हते किंवा त्यांनी आधीच घरे विकली होती. त्यामुळे योजनेअंतर्गत अपात्र ठरून या बेपत्ता व्यक्तींचा पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत समावेश असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला. तसेच, या बेपत्ता उमेदवारांची नावे पात्र झोपडीधारकांच्या यादीतून हटवली गेली असती, तर त्यांचा या यादीत समावेश झाला असता, असा दावाही केला.

न्यायालयाचे म्हणणे…

झोपु प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून तथाकथित झोपडपट्टीधारकांकडून झोपु योजनांचा गैरवापर केला जात आहे. झोपु प्राधिकरणाने अशा दिवसेंदिवस होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि कठोर कारवाई करण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

याचिकाकर्त्याचा आरोप आणि मागणी

झोपु प्राधिकरणाच्या सदोष प्रक्रियेमुळे खऱ्या झोपडपट्टीधारकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष झाले आहे, तसेच, आपल्यासारख्या पात्र व्यक्तींना घरे नाकारली गेली आहेत आणि फसवणुकीसाठी एक यंत्रणा निर्माण झाली आहे. पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत गंभीर तफावत असल्याच्या संबंधित यंत्रणांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या व वाटप यादीत सुधारणा करण्याची विनंती केली. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. या बेकायदेशीर कृत्यांना रोखण्यासाठी आणि पात्र झोपडीधारकांच्या हक्कांचे सरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि आवश्यक तो आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.

झोपु प्राधिकरणाकडून आरोपांचे खंडन

झोपु प्राधिकरणाने याचिकेत केलेल्या आरोपांचे खंडन केले. तसेच, प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी केली असून त्यांना एकही बेकायदेशीर रहिवासी आढळला नाही. आम्ही सर्व घरांच्या चाव्या ताब्यात घेतल्या आहेत आणि यादीतील नावे पडताळून त्यांचे वाटप केले जाईल, असा दावा प्राधिकरणाने केला. तसेच, सदनिका वाटप बेकायदेशीर असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावाही केला. तथापि, मूळ झोपडपट्टीधारकाव्यतिरिक्त इतर व्यक्ती आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून सदनिका पात्र झोपडपट्टीधारकांना दिली जाईल, असेही प्राधिकरणाने म्हटले.