मुंबई : आर्थिक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने शुल्कमाफीच्या थकबाकीची एकूण ३,६०१.६६ कोटी रुपये अंतरिम रक्कम म्हणून शैक्षणिक संस्थांना देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी देणाऱ्या विविध योजनांसाठी मुख्य विभाग म्हणून काम करणाऱ्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठवावा, असे आदेशही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य सरकारने २००६-०७ या शैक्षणिक वर्षांपासून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास वर्ग आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी दिली आहे. या योजनांतर्गत, सरकार शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या शुल्कमाफीच्या रकमेचा परतावा देते. तथापि, दीर्घकाळापासून शुल्कमाफीच्या परताव्याची रक्कम देण्यात आली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून थकीत शुल्कमाफी परताव्यासाठी विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैयक्तिक संस्थांसह काही शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हेही वाचा >>>शिंदे गटातील दोन बड्या नेत्यांचे एकमेकांवर गंभीर आरोप, ठाकरे गटाची प्रतिक्रिया, म्हणाले, “गद्दारीचे वाभाडे…” परताव्याची रक्कम परत करण्यासाठी न्यायालयाने उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला मुख्य विभाग म्हणून नियुक्त केले होते. त्यानंतर, गेल्या आणि सुरू आर्थिक वर्षांसाठी शैक्षणिक संस्थांना देणे असलेली ३,६०१.६६ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे विभागाने न्यायालयात सांगितले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला थकबाकीचा परतावा म्हणून अंतरिम रक्कम देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तांत्रिक आव्हाने असल्याचे मान्य केले तरी, शैक्षणिक संस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याकडे लक्ष वेधून थकबाकीचा परतावा म्हणून अंतरिम रक्कम देण्याबाबत २९ नोव्हेंबपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
