सनातन संस्थेवरील बंदीच्या मागणीची याचिका मागे, याचिकेच्या योग्यतेवर न्यायालयाकडून प्रश्न उपस्थित होताच माघार

सनातन संस्थेला बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) दहशतवादी संघटना घोषित करण्याच्या आणि तिच्यावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्ते विजय रोकडे यांनी जनहित याचिका केली होती. संस्थेचे सदस्य तरूणांना संमोहित करत असून त्यांचा दहशतवादी कारवायांमध्येही सहभाग असल्याचा याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने याचिकेच्या योग्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर याचिका मागे घेण्यात आली.

दरम्यान, न्यायालयाने यापूर्वी केंद्र सरकारसह संस्थेला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर, २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने सादर केलेली माहिती संस्थेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यास आणि तिच्यावर बंदी घालण्यास पुरेशी नसल्याचे म्हटले होते. दुसरीकडे, सनातन संस्थेनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले होते व संस्थेवरील आरोप हे केवळ याचिकाकर्त्याची कल्पनाशक्ती असल्याचा दावा केला होता. तसेच, संस्थेविरुद्ध एकही फौजदारी खटला दाखल नसल्याचा दावा करताना संस्थेची बदनामी केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची मागणी केली होती. ठाणे, वाशी आणि पनवेल येथील नाट्यप्रयोगांना लक्ष्य करून घडवण्यात आलेल्या स्फोटांशी संबंधित प्रकरणांच्या चौकशीत किंवा खटल्यांच्या निकालामध्ये कुठेही सनातन संस्थेचा उल्लेख नसल्याकडेही संस्थेने प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधले होते. याशिवाय, खटल्यातील सहापैकी चार आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले आणि दोषी ठरलेल्या दोघांनाही यूएपीएसंबंधित आरोपांमध्ये निर्दोष ठरवण्यात आले होते, असेही संस्थेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

गोवा येथील २००९ च्या स्फोट प्रकरणातील काही आरोपी संस्थेशी संबंधित असल्याचा आरोप होता. तथापि, संस्थेला या प्रकरणी आरोपी करण्यात आलेले नव्हते, असेही संस्थेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. त्याचप्रमाणे, समांतर सैन्य तयार करण्याचे किंवा समाजविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचे सर्व आरोप नाकारले होते. गोव्यातील मडगाव येथे २००९ मध्ये संस्थेचे दोन कथित साधक बॉम्ब ठेवण्याचा प्रयत्न करत असताना अचानक स्फोट झाला आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. गोव्यातील दिवाळीपूर्वीच्या नरकासुर उत्सवाला लक्ष्य करून करण्यात आलेला हा हल्ला जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी आखण्यात आला होता, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले होते.