मुंबई : ध्वनी प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने धार्मिकस्थळांवरील बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर राज्य सरकारकडून योग्य ती कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाने सरकारच्या या प्रयत्नांबाबत मंगळवारी समाधान व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे, गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अवमान याचिका निकाली काढली.
कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देऊन जवळपास नऊ वर्षे उलटल्यानंतर बेकायदेशीर ध्वनिक्षेपकांवरील कारवाई म्हणावी तशी केली गेली नाही, अशी कबुली राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात देण्यात आली होती. त्याचवेळी, या प्रकरणी सतत कारवाईची आवश्यकता असून २०१६ सालच्या आदेशांचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी मुदत मागितली होती.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्याला माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीत, राज्यात धार्मिक स्थळांवर २,९४० बेकायदा ध्वनीक्षेपक अद्यापही असल्याचे म्हटले होते. तथापि, २,९४० बेकायदा ध्वनीक्षेपकांपैकी ३४३ काढून टाकण्यात आले आहेत, तर, ८३१ नियमित परवानगी देण्यात आली व ७६७ जणांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४९ अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या असून १९ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, यापुढे बेकायदा ध्वनीक्षेपकांच्या तक्रारींसाठी एक विशेष व्यवस्था स्थापन करण्यात अल्याची माहिती देखील सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. या सगळ्यांची दखल घेऊन सरकारकडून न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. त्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
त्यामुळे, या प्रकरणी दाखल अवमान याचिका निकाली काढत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे किंवा होत असल्याचे दिसून आल्यास त्यांनी या प्रकरणी देखरेखीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
प्रकरण काय ?
धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये सविस्तर आदेश दिला होता. परंतु, या आदेशाचे पालन केले गेले नसल्याप्रकरणी नवी मुंबईस्थित संतोष पाचलग यांनी अवमान याचिका केली होती. राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) पोलिसांकडून आलेल्या तक्रारी आणि ध्वनी निरीक्षण अहवालांच्या आधारे पर्यावरण (संरक्षण) कायदा व ध्वनी प्रदूषण नियमांनुसार ४४५ फौजदारी खटले दाखल केले होते. याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेली माहिती जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार, राज्यात धार्मिक स्थळांवर २,९४० बेकायदा ध्वनीक्षेपक लावण्यात आल्याचे म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
देखरेखीसाठी विशेष व्यवस्था
न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि तिमाही अहवाल सादर करण्यासाठी विशेष महानिरीक्षक (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांची प्रमुख अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येवर सतत देखरेख आवश्यक असून सतत योग्य कारवाई केली जाईल, असे गृह विभागाने आश्वासित केले आहे. तर, पोलीस मोहल्ला समितीच्या बैठका घेतल्या जात आहेत आणि ध्वनी प्रदूषण तक्रारींची नोंद ठेवली जात आहे. याशिवाय, ई-मेल, व्हॉट्स ॲप, एक्स आणि ऑनलाइन संकेतस्थळांद्वारे करण्यात आलेल्या तक्रारींवर कारवाई केली जात आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नवी मुंबईमध्ये शेकडो प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
