लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : गर्भातील जन्मजात दोषामुळे एकतिसाव्या आठवड्यांत गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी मागणारी महिलेची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. गर्भपातासाठी ही महिला शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नाही, असा निष्कर्ष वैद्यकीय मंडळाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने या महिलेची याचिका मागणी फेटाळली.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, याचिकाकर्तीला गर्भापातासाठी परवानगी दिल्यास भविष्यात गर्भधारणेत आणखी गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. शिवाय, बाळ जिवंत जन्माला येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्तीची गर्भपाताची मागणी नाकारण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-विकासकामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा; पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
महिलेची ६ डिसेंबर २०२४ रोजी वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. त्यात गर्भाच्या हृदयाची स्थिती स्पष्ट झाली. त्यानंतरच्या १८ आणि १९ डिसेंबर रोजी केलेल्या वैद्यकीय चाचणीत याचिकाकर्ती गर्भधारणा संपुष्टात आणू शकते, असे मत तज्ज्ञांनी नोंदवले. गर्भाच्या स्थितीमुळे याचिकाकर्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांनी गर्भपात करण्याचा निर्णय घेतला. कायद्याने २० आठवड्यांच्या पुढील गर्भपातास उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. याचिकाकर्ती ३१ महिने आणि पाच दिवसांची गर्भवती असल्याने न्यायालयाच्या परवानगीसाठी तिने पतीसह उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आणखी वाचा-मुंबई विमानतळावरून तीन महिन्यात ११५ कोटींचा गांजा जप्त
सुट्टीकालीन खंडपीठाने याचिकाकर्तीची मागणी मान्य केली जाऊ शकते की नाही याबाबत मत देण्यासाठी सोलापूरस्थीत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रूग्णालयाला वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मंडळाने महिलेची वैद्यकीय चाचणी करून अहवाल सादर केला. त्यात, गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे धोके अधोरेखीत करण्यात आले होते. चाचणी करण्यात आली त्यावेळी याचिकाकर्ती ३२ आठवडे आणि दोन दिवसांची गर्भवती होती. त्यामुळे, गर्भपाताच्या वेळी बाळ जिवंत जन्माला येण्याची आणि त्यातील दोषामुळे त्याला नवजात बालकांच्या वैद्यकीय काळजीसाठी असलेल्या अतिदक्षता विभागात ठेवावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. शिवाय, गर्भपातामुळे अन्य शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते आणि भविष्यात याचिकाकर्तीला गर्भधारणेत अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे, गर्भपात करण्यासाठी याचिकाकर्ती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचा निष्कर्ष वैद्यकीय मंडळाने अहवालाद्वारे दिला होता. खंडपीठाने या अहवालाची दखल घेतली व याचिकाकर्तीची गर्भपाताची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
