पर्यावरणपूरक मूर्तींचे बाणगंगामध्ये विसर्जन ? उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचा उच्च न्यायालयाचा २४ जुलै रोजीचा आदेश आणि त्याअनुषंगाने मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तींपुरती मर्यादित आहेत. त्यामुळे, दक्षिण मुंबईस्थित बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तींचे विसर्जन करू देण्याची मागणी मलबार हिलस्थित संजय शिर्के यांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्यायालय आणि सरकारचे आदेश पीओपी मूर्तींपुरते मर्यादित असताना एमपीसीबीने त्याच्याशी विसंगत भूमिका घेऊन पर्यावरणपूरक मूर्तींचेही कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचे आदेश गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी काढल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. तसेच, बाणगंगामध्ये मूर्ती विसजर्नास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. तथापि, सरकारने मान्य केल्यानुसार, कृत्रिम तलावात मूर्ती विसर्जनास प्रोत्साहन देण्यासाठी एमपीसीबीने हा आदेश काढला आहे आणि कोणीही बाणगंगा किंवा अन्य नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्ती विसर्जनाचा मूलभूत हक्क असल्याचा दावा करू शकत नाही, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आणि याचिका फेटाळली.

स्वच्छ हवा आणि पाणी मिळण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे, पर्यावरण आणि नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा आणि त्यानुसार आवश्यक ते आदेश देण्याचा एमपीसीबीला पूर्ण अधिकार आहे. व्यक्तिगत अधिकाराच्या तुलनेत व्यापक जनहित सर्वोच्च आहे. त्यामुळे, सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचा एमपीसीबीचा आदेश जनहिताचा असून त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. याशिवाय, यापूर्वी बाणगंगेत अनेकांनी विसर्जन केल्याचा दावा करताना आतापर्यंत किती आणि केव्हा मूर्ती विसर्जित केल्या याचा तपशील याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेला नाही. याउलट, बाणगंगा तलावाला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असून तेथे कधीही विसर्जनास परवानगी दिलेली नाही हे सरकारने म्हटलेले आहे. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांची बाणगंगामध्ये मूर्ती विसर्जनाची मागणी फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ

न्यायालयाने केवळ पीओपी मूर्तींपुरते आदेश दिले होते. असे असताना गणेशचतुर्थीच्या आदल्या दिवशी एमपीसीबीने सगळ्या सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जनाचा आदेश काढला. परंतु हा आदेश न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विसंगत आहे. पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोताला धोका निर्माण होतो किंवा त्याचे नुकसान होते हे कशाच्या आधारावर एमपीसीबीने ठरवले, असा दावा करून या मुद्याबाबत तज्ज्ञांचा अहवाल मागवावा आणि तोपर्यंत कृत्रिम तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तीं विसर्जित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. न्यायालयाच्या आदेशात आणि त्या अनुषंगाने सरकारने काढलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नैसर्गिक जलस्रोत उपलब्ध नसेल तर कृत्रिम तलावात मूर्ती विसर्जन करण्याचे म्हटल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाने लक्ष वेधेले. तसेच, बाणगंगा तलावात मूर्तीविसर्जनास परवानगी देण्याच्या मागणीचा पुनरूच्चार केला.

नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एमपीसीबीचा आदेश

याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आलेला युक्तिवाद योग्य आहे. किंबहुना, न्यायालयाचा आदेश आणि त्या अनुषंगाने सरकराने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही पीओपी मूर्ती विसर्जनापुरती मर्यादित आहेत. परंतु, सगळ्याच मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यासाठी नागरिकांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने एमसीपीबीने हा आदेश काढला आहे, अशी भूमिका सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात मांडली. तसेच, नैसर्गिक जलस्रोतात किंवा बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्याचा आपल्याला मूलभूत अधिकार असल्याचा कोणीही दावा करू शकत नाही, असा युक्तिवादही महाधिवक्त्यांनी केला. बाणगंगाला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असल्याने तेथे मूर्ती विसर्जनास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.