मुंबई : सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने कायद्याचे उल्लंघन न करणाऱ्या हर्बल किंवा तंबाखूमुक्त हुक्क्याच्या विक्रीला कायद्यानुसार परवानगी असल्याचे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. हर्बल हुक्क्याला परवानगी देणाऱ्या २०१९ च्या आपल्या आदेशाचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आणि सरकारला कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्ते कायद्याचे पालन करत असतील आणि कोणताही प्रतिबंधित पदार्थ उपलब्ध करत नसतील, तर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना या आदेशाची माहिती देण्याचे आदेश दिले. हर्बल हुक्का सेवा देत असल्याचे सांगून प्रत्यक्षात तंबाखूजन्य हुक्का उपलब्ध केला जात असल्याची तक्रार आल्यास अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर कारवाई करावी, असे देखील न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. हर्बल हुक्का देणाऱ्या रेस्टॉरंटवर छापे टाकणे आणि धमकावणे थांबवण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत या मागणीसाठी रेस्टॉरंट मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त बाब प्रामुख्याने स्पष्ट केली व याचिकांचा एक गट निकाली काढला.
उच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या निर्णयाला न जुमानता, पोलिस अधिकारी जबरदस्तीने हुक्का सेवा देणाऱ्या रेस्टॉरंटवर कारवाई करत आहेत, त्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असून व्यवसायात व्यत्यय येत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्या रेस्टरंट मालकांनी केला होता. त्यावर, तंबाखू किंवा निकोटीनचा समावेश नसलेला हुक्का विकण्यास याचिकाकर्त्यांना मनाई नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचीही न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, केवळ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किंवा त्यावरील दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनाच कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे बजावले.
प्रकरण काय ?
राज्याच्या गृह विभागाने ६ जून रोजी बेकायदेशीर हुक्का पार्लरविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देणारे आणि कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा देणारे परिपत्रक काढले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी ऑगस्टमध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती व हे परिपत्रक हर्बल हुक्का विकणाऱ्या आस्थापनांना लागू न करण्याची मागणी केली होती.
