परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यास सरकारच जबाबदार; आंदोलनाबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सरकारने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊच कशी दिली? हे घडूच कसे दिले? पाच हजारांपेक्षाअधिक आंदोलकांना मुंबईत येऊच कसे दिले ? त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही ?अशी प्रश्नांची सरबत्ती करताना राज्य सरकारने हे आंदोलन फारच चुकीच्या पद्धतीने हाताळले. परिणामी, दक्षिण मुंबईसह मुंबईच्या इतर भागांतील जनजीवन विस्कळीत झाले, असे ताशेरेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ओढले. आंदोलनामुळे मुंबईत निर्माण झालेली स्थिती खूप गंभीर आहे. राज्य सरकारनेही ती हाताळण्यात चूक केल्याचे स्पष्ट दिसते, असेही न्यायालयाने सुनावले.

सरकारला ही स्थिती टाळता आली असती. न्यायालयाने २६ ऑगस्टच्या आदेशाने सरकारला ती संधी दिली होती. असे असताना सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही ? बळजबरीने परिसर रिकामा करण्यासाठी प्रयत्न का केले गेले नाहीत? अशी विचारणा करून सरकारने परिस्थिती नियंत्रणांत आणली नाही, तर जरांगे हे आंदोलकांसह बुधवारी सकाळपर्यंत आंदोलनस्थळ सोडून गेले नाहीत, तर कठोर आदेश दिले जातील, कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायालय कोणत्याही थराला जाऊ शकते, असा इशाराही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी दिला.

सरकारकडूनच नागरिकांची सुरक्षा वाऱ्यावर

आंदोलनादरम्यान मुंबईकरांची सुरक्षा कशी वाऱ्यावर होती हे स्पष्ट करताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी आपलाच अनुभव कथन केला. आपण सोमवारी मध्यरात्री अडीच वाजता विमानतळावरून घरी परतत असताना रस्त्यात पोलिसांचे एकही वाहन आपल्याला दिसले नाही. त्यामुळे, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करत असल्याचे दावे कसले करता? असेही न्यायालयाने सरकारला फटकारले. तसेच, दुपारपर्यंत जरांगे आणि आंदोलकांनी मुंबई सोडली नाही तर आम्ही कारवाईचे आदेश देऊ. आम्हाला मुंबई पूर्णपणे सामान्य झालेली हवी आहे, अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर जाऊ, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले.

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या उपाययोजना का केल्या नाहीत ?

मराठा आंदोलकांच्या हुल्लडबाजीमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीती निर्माण झाली आहे. आंदोलनामुळे अनेकांना कामासाठी घराबाहेर पडणे कठीण झाले. कार्यालये, रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालयांवर यांचा परिणाम झाला असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. तसेच, आंदोलकांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यासाठी, हुल्लडबाजी करणाऱ्या आंदोलकांवर कारवाई का केली नाही, आदोंलकांना जाहीर सूचना, उद्घोषणेद्वारे आंदोलनस्थळ रिकामे करण्यास का सांगितले नाही, असे प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केले

न्यायालय आणि न्यायाधीशही सुरक्षित नाहीत

आंदोलकांनी मुंबईच नव्हे तर उच्च न्यायालयालाही घेराव घातला. याच प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी आलेल्या न्यायमूर्तींना आपल्या गाड्या दूरवर सोडून न्यायालयात चालत यावे लागले हे सर्व गंभीर असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.