आदिवासी शेतकऱ्याची जमीन नियमित करण्यास १६ वर्षांचा विलंब ; उच्च न्यायालयाचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे

याचिकेनुसार, राज्य सरकारने २७ डिसेंबर १९७८ आणि २८ नोव्हेंबर १९९१ रोजी शासननिर्णय काढून त्याद्वारे आदिवासी शेतकऱ्यांनी लागवड केलेली अतिक्रमित सरकारी जमीन नियमित करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर, २००७ आणि २००८ मध्येही याबाबत शासननिर्णय काढण्यात आला होता. त्यात देखील नियमितीकरणाची आवश्यकता पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आली होती.

अनेक दशकांपासून सरकारी जमिनीवर शेती करणाऱ्या कल्याण येथील शेतकरी भगवान नारायण भोईर यांनीही याच निर्णयांच्या आधारे त्यांची जमीन नियमित करण्यासाठी २००९ मध्ये अर्ज केला होता. दरम्यान, डिसेंबर २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने अशाच एका जनहित याचिकेवर आदेश देताना, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमणकर्त्यांचे दावे मागवण्यासाठी नोटिसा प्रसिद्ध करण्याचे आणि नियमितीकरणासाठी यादी प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज विचारात न घेता ऑगस्ट २०११ मध्ये फेटाळला. अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनीही जमीन नियमितीकरणासाठी त्यांनी केलेले अपील फेटाळले. त्यामुळे, २०१५ मध्ये सरकारकडे अर्ज दाखल केल्याचे भोईर यांनी याचिकेत म्हटले होते. चार वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर, तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी जुलै २०१९ मध्ये एक आदेश काढला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना भोईर यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तथापि, मंत्रिमंडळाच्या आदेशानंतर आणि स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानंतरही, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे, न्याय मिळवण्यासाठी अखेरचा मार्ग म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा भोईर यांनी याचिकेत केला होता.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने भोईर यांच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले, असे ताशेरे ओढले. हा निर्णय लवकरात लवकर आणि कायद्यानुसार घेतला गेला नाही तर आपल्या अधिकारांवर परिणाम होईल हा याचिकाकर्त्याचा दावाही न्यायालयाने योग्य ठरवला. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्याची जमीन नियमित करण्याची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.