महापौर बंगल्यातील बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा वाद; स्मारकाविरोधातील याचिकांवर आठ वर्षांनी उच्च न्यायालय निर्णय देणार

स्मारकाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. या याचिकांवर आतापर्यंत विविध खंडपीठांनी सुनावणी घेतली. परंतु, याचिकांवर अंतिम सुनावणी होऊन निर्णय दिला गेला नाही. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी याचिकाकर्ते, राज्य सरकार आणि स्मारक समितीचा सवितस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला. शिवाजी पार्कस्थित महापौर बंगल्यातील या स्मारकाला सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रयानी, पंकज राजमाची आणि जनमुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

तत्पूर्वी, महापौर बंगला हा पुरातन वास्तू आहे. तसेच, ही वास्तू किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) मोडते, असे असतानाही तेथे बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक बांधण्याचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी केला. स्मारक समितीवर उद्धव आणि आदित्य ठाकरे या ठाकरे कुटुंबातीलच दोघांना नियमांचे उल्लंघन करून आजीवन सदस्यत्व देण्यात आल्याचा दावाही वारुंजीकर यांनी केला. दुसरीकडे, सर्व निकष आणि नियामांचे पालन करूनच महापौर बंगल्याचे स्मारकात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा प्रतिदावा अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी केला.

हे तर मागच्या दाराने जमीन मिळवण्यासारखे

याचिकाकर्त्यांचा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध नाही. परंतु, या स्मारकासाठी महापौर बंगला आणि आजूबाजूची जागा वापरण्याच्या पद्धतीला याचिकाकर्त्यांचा विरोध आहे. ही जागा कोणत्याही सवलतीविना भाडेतत्वावर दिल्यास कोट्यवधी रुपयांचे भाडे मिळू शकते. तथापि, या स्मारकासाठी हा भूखंड अवघा एक रुपया भाडेतत्वावर दिला गेला आहे. त्याला याचिकाकर्त्यांचा विरोध आहे, असेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. ठाकरे कुटुंबीय एका राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे, स्व-खर्चातून ते स्मारक उभारू शकतात, असे असतानाही त्यांना सलवत कशासाठी? हे म्हणजे मागच्या दाराने जमीन मिळवण्यासारखे असल्याचा आऱोपही वारुंजीकर यांनी केला.

स्मारक पूर्ण, पण सर्वसामान्यांच्या प्रतीक्षेत

महापौर बंगला पुरातन वास्तू असल्यामुळे या वास्तूला धक्का लावलेला नाही. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक हे तळघरात उभारण्यात आल्याची माहिती समितीच्या वतीने वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, ठाकरे स्मारक पूर्णतः तयार आहे, तथापि, हे स्मारक सर्वसामान्यांसाठी अद्याप खुले का करण्यात आले नाही याबाबत खंबाटा यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे, स्मारक समितीवर ठाकरे कुटुंबीयांना आजीवन सदस्यत्व देणे यात वेगळेपण नाही. याआधीही अशा समित्यांवर आजीवन सदस्यत्व देण्यात आले आहे. कायमस्वरुपी सदस्यत्व देणे म्हणजे एकप्रकारे त्या वास्तूचे संरक्षण, जतन कऱण्यची जबाबदारी सोपवण्यासारखे असल्याचा दावाही खंबाटा यांनी याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना केला.