मुंबई : दोन दशकांहून अधिक काळ घरगुती हिंसाचाराने पीडित महिलेचा पती कोट्यधीश असल्याचे उघड झाल्यानंतर तिला मिळणारी भरपाईची रक्कम सत्र न्यायालयाने पाच लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली. तसेच, या महिलेला दिलासा दिला.
तक्रारदार महिलेला २० वर्षे घरगुती हिंसाचार सहन करावा लागला आहे. दुसरीकडे, तिचा पती आणि सासरचे कोट्यधीश असल्याचे उघड झाले आहे. ही बाब लक्षात घेता दंडाधिकारी न्यायालयाने तक्रारदार महिलेला देऊ केलेली पाच लाख रुपयांची भरपाई खूपच कमी आहे. दुसरीकडे, आपण आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत असल्याचा दावा पतीने केला असला तरी तो सिद्ध करण्यात तो अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्तीला देण्यात येणारी भरपाईची रक्कम पाच लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे योग्य असल्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर अन्सारी यांनी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात सादर केलेले पुरावे आणि तथ्य लक्षात घेता जवळजवळ २० वर्षांच्या वैवाहिक जीवनात तक्रारकर्तीला मारहाण, टोमण्यांसारख्या घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जावे लागले. पतीसोबत वास्तव्यास असताना तिला होणारा शारीरिक आणि मानसिक छळ, तसेच सततचा भावनिक त्रास याची कल्पना करणे कठीण आहे. एकीकडे, तक्रारकर्तीची ही स्थिती असताना दुसरीकडे २०१२ मध्ये पतीने एक कोटी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली होती. त्यामुळे त्याची आर्थिक स्थिती स्थिर असून तो तक्रारकर्तीला भरपाईपोटी एक कोटी रुपये देण्यास सक्षम असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने भरपाईच्या रकमेत वाढ करताना नमूद केले.
न्यायादंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला तक्रारकर्तीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, भरपाईच्या आणि मासिक देखभालीच्या रक्कमेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. तिच्या या मागणीला पतीने आक्षेप घेतला होता. या जोडप्याचे लग्न १२ डिसेंबर १९९७ रोजी झाले आणि नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ते एकत्र राहत होते. त्यानंतर, तक्रारकर्तीने घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्याअंतर्गत पतीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यात, तिने दोन दशकांहून अधिक काळ पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी आपल्या अपमानास्पद वागणूक देण्यासह आपला शारीरिक आणि मासिक छळ केल्याचा तक्रारकर्तीने म्हटले होते. तसेच, सुरूवातीला मूल होत नव्हते म्हणून टोमणे सहन करावे लागले. सासू-सासऱ्यांसह पतीमुळे होणाऱ्या वारंवार मानसिक जाचामुळे आपण तणावाखाली गेलो आणि त्यामुळे आपल्याला गर्भपात करावा लागला. दोन मुलांना जन्म दिल्यानंतरही छळ सुरूच होता. आपल्या मुलीचा पती आणि सासू-सासऱ्यांनी कधीच स्वीकार केला नाही. परिणामी, आपण एकटीच मुलीचा खर्च उचलत असल्याचे तक्रारकर्तीने अर्जात म्हटले होते. पती आणि त्याचे कुटुंबीय विविध कंपन्या चालवतात. लोणावळ्यासह अन्य ठिकाणी त्याच्या नावे बंगले आणि मालमत्ता आहेत, असा दावाही तिने भरपाईची वाढीव रक्कम मागताना केला होता.
न्यायालयाचे म्हणणे…
जोडप्याची मुलगी अल्पवयीन असल्याने स्वतःचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ आहे. म्हणूनच, तक्रारकर्तीसह त्यांची अल्पवयीन मुलगी प्रतिवादीकडून पोटगी मिळण्यासाठी पात्र आहे. शिवाय, २०१२ मध्ये पती आणि त्याच्या पालकांना खारघरमध्ये जमीन आणि घर खरेदी केले. यातून ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे आणि आलिशान जीवन जगत असल्याचे सिद्ध होते. याउलट, तक्रारकर्ती घरगुती हिंसाचार पीडित आहे. दोन दशके तिने हा छळ, त्रास सहन केला आहे. त्यामुळे, तिला आणि तिच्या मुलीलाही प्रतिवादींप्रमाणेच राहणीमान जगण्याचा आणि तो उपभोगण्याचा अधिकार आहे. असे निरीक्षण नोंदवून पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई एक कोटी रुपयांपर्यंत, तर एक लाख रुपये मासिक देखभाल खर्च दीड लाख रुपयांपर्यंत वाढवत असल्याचे न्यायालयाने तक्रारकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.
