मुंबई : महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांचा होणारा छळ राेखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) तयार केलेली रॅगिंगविरोधी नियमावली राज्यातील आयआयटी मुंबई, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि पुण्यातील स्पाइसर ॲडव्हेंटिस्ट विद्यापीठ यांनी धाब्यावर बसवली आहे. नियमावलीची अमलबजावणी करण्यात येत नसल्याने यूजीसीने या शिक्षण संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, ३० दिवसांत विद्यार्थ्यांची प्रतिज्ञपत्रे आणि रॅगिंग रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा व्यापक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा मान्यता किंवा संलग्नता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
महाविद्यालयांमध्ये नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून रॅगिंग होण्याचे प्रकार घडतात. यातून विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली येऊन आत्महत्या करण्याची शक्यता असते. याला पायबंद घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने रॅगिंगविरोधी नियमावली २००९ लागू केली. देशातील सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांना या नियमावलीची अमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. असे असताना देशातील ८९ शैक्षणिक संस्था रॅगिंगविरोधी नियमावलीचे पालन करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. यासंदर्भात यूजीसीने संबंधित शैक्षणिक संस्थांना वारंवार सूचनाही केल्या आहेत. तसेच यूजीसीच्या अँटी-रॅगिंग हेल्पलाइनने पाठपुरावा कॉल आणि अँटी रॅगिंग मॉनिटरिंग एजन्सीने हस्तक्षेप करूनही या शैक्षणिक संस्थांनी अँटी-रॅगिंग उपक्रम आणि नियमावलीचे पालन करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले आहे. या ८९ शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील आयआयटी मुंबई, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि पुण्यातील स्पाइसर ॲडव्हेंटिस्ट विद्यापीठ या तीन महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे.
‘रॅगिंगविरोधी नियमावली २००९’चे पालन न केल्यामुळे यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन होतेच, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितताही धोक्यात येते. त्यामुळे या नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये रॅगिंग संबंधित त्रास आणि द्वेष वाढण्याची शक्यता असते. ही बाब लक्षात घेऊन रॅगिंगविरोधी नियमावलीची अमलबजावणी न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्याचा निर्णय यूजीसीने घेतला आहे.
यूजीसीने काय दिले निर्देश
नियमावलीचे पालन न करणाऱ्या शैक्षणिक महाविद्यालयांना रॅगिंग रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच पुढील ३० दिवसांत विद्यार्थ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र भरून घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
काय होणार कारवाई
नियमावलीचे पालन न केल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करताना त्यांचे अनुदान आणि निधी रोखण्यात येईल. त्याचबरोबर आर्थिक सहाय्य आणि संशोधन प्रकल्पांचा निधी रोखण्यात येईल. अनुपालन न करणारी संस्था म्हणून यूजीसीच्या संकेतस्थळावर संस्थेचे नाव जाहीर करण्यात येईल. तसेच त्यांची मान्यता किंवा संलग्नताही रद्द करण्यात येईल.
अमलबजावणी न करण्यात आयआयटी आघाडीवर
यूजीसीने जाहीर केलेल्या ८९ शैक्षणिक महाविद्यालयांच्या यादीत देशातील तीन आयआयटी संस्थांचा समावेश आहे. यामध्ये आयआयटी मुंबईसह आयआयटी हैदराबाद आणि आयआयटी खरगपूर या तीन संस्थांचा समावेश आहे.
