मुंबई : पत्नी व मुलांना पाकिस्तानमध्ये बेकायदेशीररित्या ताब्यात ठेवल्याचा आरोप करणारे आणि त्यांना परत आणण्याची मागणी करणारे चित्रपट निर्माते मुश्ताक नाडियादवाला यांना काहीच सहकार्य न करणाच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी ताशेरे ओढले. नाडियादवाला यांना प्रतिसाद का दिला जात नाही ? त्यांना या कार्यालयातून त्या कार्यालयात का पाठवले जात आहे ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. हेही वाचा :Maharashtra News Live : दिवसभरातील सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एकाच क्लिकवर, जाणून घ्या प्रत्येक क्षणाचे अपडेट हेही वाचा : वातानुकूलित लोकलबाबत स्टेशन मास्तर प्रवाशांशी संवाद साधणार नाडियादवाला यांना मुख्य पारपत्र आणि व्हिसा कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात येईल व तो त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांना याप्रकरणी आवश्यक ती मदत करेल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने मागील सुनावणीच्यावेळी दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारतर्फे नाडियादवाला यांना काहीच सहकार्य करण्यात आले नसल्याची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. तसेच केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली . हेही वाचा : वरळीत ९५ हजार रुपये प्रति चौरस फूट अशा विक्रमी दराने घराची विक्री; १५१ कोटीत दोन सदनिकांची खरेदी प्रकरणाची आज सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी काय केले जात आहे हे केंद्र सरकारने आजच्या सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट करायला हवे होते. तसेच संबंधित विभागाशी केवळ पत्रव्यवहार करून थांबू नका, याचिकाकर्त्याच्या फोनला उत्तरेही द्या. त्यांच्या मुलांचा आणि त्यांचा संपर्क होईल यासाठी प्रयत्न करा, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. त्यावर याचिकाकर्ते आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल, असे केंद्र सरकारतर्फे अधिवक्ता आशिष चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. पत्नीच्या पाकिस्तानातील कुटुंबियाने तिला आणि आपल्या दोन अल्पवयीन मुलांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याचा दावा करून नाडियादवाला यांनी वकील बेनी चॅटर्जी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच आपल्या कुटुंबियांना पाकिस्तानातून सुरक्षित आणण्याचे आदेश भारत सरकारला देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयानेही मागील सुनावणीच्यावेळी नाडियादवाला यांच्या याचिकेची दखल घेऊन केंद्र सरकारला त्यांना सहकार्य करण्याचे तसेच याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
