लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या प्रवासासाठी आता प्रवाशांना अधिक भाडे मोजावे लागणार आहे. एसटीची भाडेवाढ थांबवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा एल्गार सुरू झाला आहे. एसटी भाडेवाढीचा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी पक्षाकडून केली आहे.

एसटीची सेवा ही ग्रामीण आणि शहरी जनतेसाठी जीवनरेखा आहे. भाडेवाढीमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर आर्थिक बोजा पडतो. सरकारने त्वरीत हा निर्णय मागे घेत जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते अमोल मातेले यांनी केली. परिवहन मंत्र्यांनी भाडेवाढीचा निर्णय घेतला नसेल, तर मग हा निर्णय कोण घेते? हे खाते कोण चालवते असा प्रश्न उपस्थित करून एका बाजूला परिवहन मंत्री जबाबदारी झटकतात, तर दुसऱ्या बाजूला उपमुख्यमंत्री अजित पवार या निर्णयाला विरोध करतात. मग एसटीची भाडेवाढ हा निर्णय नेमका कुणाचा आहे, सरकारच्या प्रत्येक निर्णयामागे गोंधळच दिसतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भाडेवाढीचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? जर चांगले निर्णय झाले तर मंत्र्यांना श्रेय मिळते पण चुकीचे निर्णय झाले की अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे, ही सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे, असे मातेले म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये एकमेकांवर जबाबदारी टाकण्याचा खेळ सुरू आहे. परिणामी, सामान्य जनता त्रस्त होत आहे. सरकारने जनतेच्या हितासाठी काम करणे आवश्यक आहे. पण इथे मात्र केवळ अंतर्गत वाद आणि निर्णयांवर गोंधळ सुरू आहे, असे मातेले म्हणाले.