टोलमुक्त महाराष्ट्र अशक्यच!

टोल वसुलीतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि वसुलीचा अतिरेक यांमुळे जनता त्रस्त असली, तरी महाराष्ट्र टोलमुक्त करणे कुणालाही शक्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी केली. महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला, तर राज्याच्या तिजोरीतून १ लाख १० हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई कंत्राटदारांना द्यावी लागेल, असे सांगत गडकरी यांनी त्यांच्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याच्या घोषणेतील हवाच काढून टाकली.
शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात नितीन गडकरी यांनी नरेंद्र मोदी-शरद पवार भेटीच्या वृत्ताने उठलेले राजकीय वादळ, देशातील राजकीय चित्र, मराठा आरक्षण, हिंदुत्व, राममंदिर, राजकारणातील धर्मनिरपेक्षता, टोल धोरण आदी विषयांवर आपली सडेतोड मते मांडली.
राज्यात टोलवरून सध्या जे वातावरण तापले आहे, त्याबाबत नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकारकडे पैसे नसल्याने नाइलाजाने हे धोरण आणावे लागले. परंतु त्यात तांत्रिक व वित्तीय पारदर्शकता असावी. त्याचे पालन होताना दिसत नाही. टोलचा अतिरेक हेच जनतेच्या असंतोषाचे कारण आहे, असे ते म्हणाले. मात्र महाराष्ट्रातून आता पूर्णपणे टोल हद्दपार करता येणार नाही. तसे करायचे झाले तर राज्य सरकारला नुकसानभरपाईपोटी एक लाख दहा हजार कोटी रुपये मोजावे लागतील, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. महायुती सत्तेवर आल्यास महाराष्ट्र टोलमुक्त करू, अशी घोषणा गोपीनाथ मुंडे यांनी केली आहे, त्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांची काही वेगळी कल्पना असेल तर आपणास माहिती नाही, त्यांनाच आपण त्याबद्दल विचारावे, असे उत्तर त्यांनी दिले. मात्र महाराष्ट्र टोलमुक्त करणे शक्य नाही, याचा त्यांनी ठामपणे उच्चार केला.