संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर
मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टीत आग लागली तर, यापुढे संबंधित झोपडीधारकाला महापालिकेला ५० हजार द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत राज्य सरकारकडून अशा झोपडीधारकांना मुख्यमंत्री निधीतून मदत दिली जात होती. या मदतीसोबतच पालिकेनेही संबंधित झोपडीधारकाला कमाल ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य करावे, असा फतवा राज्य शासनाने जारी केला आहे. याबाबत उघडपणे कोणी बोलण्यास तयार नसले तरी खासगीत पालिका अधिकारी विरोध व्यक्त करीत आहेत.
मालाड पूर्व येथील कुरार गावातील अप्पापाडा येथे १३ मार्च रोजी आग लागली. या घटनेत एक हजार ४१ झोपडय़ा जळून खाक झाल्या. त्या झोपडय़ा वनजमिनीवर आहेत. या झोपडीधारकाला १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू झालेल्या केंद्र शासनाच्या सुधारित राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाप्रमाणे प्रति झोपडी आठ हजार रुपये रक्कम राज्य आपत्ती निधीतून मंजूर करण्यात आली.
या मदतीचे वाटप करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने महापालिकेवर सोपविली आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री निधीतून प्रत्येक झोपडीधारकाला दहा हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र प्रत्येक झोपडी पुन्हा उभारण्यासाठी झालेला खर्च किंवा कमाल ५० हजार रुपये प्रति झोपडी आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून महापालिकेने द्यावेत. याबाबत पालिका आयुक्तांशी समन्वय साधावा, असे आदेश आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केले आहेत. आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. हा आदेश आल्यानंतर पालिका अधिकारी अस्वस्थ आहेत.
पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अशी रक्कम देण्याची तरतूद नाही. आज एका झोपडीला मदत केली तर भविष्यात त्याची पुनरावृत्ती होईल. त्याचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर विनाकारण येईल, असे मत या घडामोडींशी संबंधित पालिका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. मालाड येथील भूखंड वन खात्याचा असतानाही त्यावर लागलेल्या आगीबाबत झोपडीधारकाला अर्थसाहाय्य देण्याची सक्ती राज्य शासनाने आदेशाद्वारे पालिकेवर केली आहे.
अधिकाऱ्यांना लेखापरीक्षणाचे भय..
झोपडीला आग लागल्यानंतर आतापर्यंत राज्य सरकारकडून मदत देण्याची प्रथा होती. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच महापालिकेकडून ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत करण्याची वेगळी प्रथा पाडण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. लेखापरीक्षण विभागाकडून याबाबत महापालिकेवर ताशेरे ओढले जाण्याची शक्यता असून भविष्यात अशी मदत मंजूर केली म्हणून संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून ती रक्कम कापून घेतली जाऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
