पाच वर्षानंतरही राज्याला पूर्णवेळ ‘वैद्यकीय शिक्षण संचालक’ नाही! नांदेड मृत्यूंनंतरही वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय थंडच…

मुंबई- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा अट्टाहास पूर्ण करू पाहाणारे सरकार गेल्या पाच वर्षांपासून वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाला गेल्या पाच वर्षात पूर्णवेळ वैद्यकीय शिक्षण संचालक देऊ शकलेले नाही. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ प्रवीण शिनगरे हे २०१९ साली निवृत्त झाल्यापासून आजपर्यत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ संचालक नेमता आलेला नाही. गेली पाच वर्षे हंगामी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा कारभार हंगामी तत्त्वावर सुरु आहे. मात्र याची खेद ना खंत ही वैद्यकीय अध्यापकांना आहे ना वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांना आहे.

तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ प्रवीण शिनगरे हे जानेवारी २०१९ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर फार थोड्या दिवसांसाठी डॉ प्रकाश वाकोडे यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन सहसंचालक डॉ तात्याराव लहाने यांची हंगामी वैद्यकीय शिक्षण संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते २०२१ पर्यंत संचालकपदावर होते. डॉ. लहाने यांच्या निवृत्तीनंतर नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व नाशिक आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात त्यानंतर राजकीय साठमारीत डॉ. म्हैसेकर यांच्याकडून पदभार काढून डॉ अजय चंदनवाले यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन हे होते. मात्र वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ येताच पुन्हा जुलैमध्ये डॉ दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षात वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाला पूर्णवेळ संचालकही नेमता आलेला नाही. सेवा नियमाचा मुद्दा उपस्थित करून ही नियुक्ती आजपर्यंत करण्यात आलेली नसून अजून कितीकाळ वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा कारभार हंगामी तत्त्वावर चालेल हे सागंता येत नाही, असे या विभागातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग हे १९७१ साली वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभागाला संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक तसेच सहाय्यक संचालक अशी साडेतीनशे पदे निर्माण करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय जे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवते तेथे एक हंगामी संचालक व हंगामी सहसंचालक या व्यतिरिक्त एकही पद निर्मण करण्यात आलेले नाही. १९७१ साली राज्यात केवळ पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. २००८ मध्ये १४ शासकीय वैद्यकीय निर्माण झाली तर २०२३ मध्ये राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही. सुरुवातीच्या काळात संचालनालयात २०५ मंजूर पदे होती त्यापैकी १०३ पदे भरण्यात आली तर आज २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात २०३ मंजूर पदे असून त्यापैकी ७३ पदे भरण्यात आलेली नाहीत.

तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगरे यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन संचालनालयाच्या विस्ताराचा प्रस्ताव तयार केला होता. यात वैद्यकीय शिक्षण संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक तसेच आठ विभागीय उपसंचालकांसह साडेतीनशे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करत त्याबाबतचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाला पाठवला होता. मात्र त्याचे काय झाले हे आज पाच वर्षांनंतरही कोणी सांगू शकत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या राजकीय अट्टाहासापोटी सध्या २५ महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत तर दोन प्रस्तावित असून या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातही अध्यापक-प्राध्यापकांची ४५ टक्क्यांहून जास्त पदे रिक्त आहेत. याचा मोठा फटका वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. नांदेश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात झालेले मृत्यू तसेच नागपूर व घाटी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या संख्येने झालेल्या मृत्यूंनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाची बैठक घेऊन रिक्त पदे तात्काळ भरण्याचे आदेश देऊनही अद्यापपर्यंत कोणतीही ठोस हालचाल वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाकडून होताना दिसत नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.