मिठी नदी गाळ कंत्राट गैरव्यवहाराप्रकरण : महापालिका कंत्राटदारांच्या मुंबईतील आठ ठिकाणांवर ईडीचे छापे

याप्रकरणी तीन पालिका अधिकारी, पाच कंत्राटदार, तीन मध्यस्थ व दोन कंपन्यांविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गैरव्यवहारामुळे पालिकेला ६५ कोटी ५४ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. त्या गुन्ह्यांच्या आधारवर ईडी याप्रकरणी तपास करीत आहे. ईडीने याप्रकरणी मुंबईत आठ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. त्यात बनावट सामंजस्य करार सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या ठिकाणांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी मागील २० वर्षांपासून हा प्रकल्प सुरू असून त्यासाठी ११०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. या काळात एकूण १८ कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यातील अनेकांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर एसआयटीने याप्रकरणी महापालिकेचे सहाय्यक अभियंते प्रशांत रामुगडे, उपमुख्य अभियंते गणेश बेंद्रे आणि तायशेट्टे (निवृत्त), तसेच ॲक्युट डिझायनिंग, कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एनए कन्स्ट्रक्शन, निखिल कन्स्ट्रक्शन आणि जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचे संचालक दीपक मोहन, किशोर मेनन, जय जोशी, केतन कदम आणि भूपेंद्र पुरोहित यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यात जोशी, कदम व पुरोहित मध्यस्थी आहेत.

आरोपींनी कट रचून पालिकेचे ६५ कोटी ५४ लाखांंचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांचे विशेष तपास पथक करीत आहे. याप्रकरणात ईडीनेही उडी घेतली असून या कथित गैरव्यवहारसंबंधी आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी सुरू आहे. त्यासाठी हे छापे टाकण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात विधान परिषदेत या प्रकरणी चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि प्रविण दरेकर यांनी ही मागणी केली होती. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कंत्राटाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिका व एमएमआरडीएशी संपर्क साधला असून कंत्राटाच्या तपशिलांची मागणी केली आहे. नदीच्या उगमस्थळापासून पवई ते कुर्ला या ११ किमी ८४० मीटर लांबीच्या नदीची सफाई करण्याची जबाबदारी महापालिका व उर्वरित ६ किमी ८०० मीटर लांबीच्या नदीच्या सफाईची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे आहे. पोलिसांच्या चौकशीत या संपूर्ण कामांसाठी एकूण १८ कंत्राटदार नेमण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. त्यातील पाच कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दोन मध्यस्थांनाही अटक केली होती.