मुंबई : झोपडीवासीयांना प्राधिकरणात खेटे घालावे लागू नये यासाठी सुमारे २२ योजना ॲानलाईन उपलब्ध करुन दिल्यानंतर आता शासनाकडून देखभाल शुल्कात वाढ प्रस्तावीत करण्यात आली आहे.
सध्या देखभाल शुल्कापोटी विकासकाला प्रत्येक झोपडीवासीयामागे ४० हजार रुपये प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागत होते. त्यात आता वाढ सुचविण्यात आली असून इमारतीच्या उंचीच्या प्रमाणात एक ते तीन लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत. या रक्कमेचा पुनर्वसन इमारतींच्या देखभालीसाठी सहकारी संस्थेने वापर करावा, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक झोपडीवासीयांमागे ४० हजार रुपये ही खूपच छोटी रक्कम असल्यामुळे त्यात वाढ व्हावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. अखेर शासनाने प्राधिकरणाचा हा प्रस्ताव मान्य करुन
कायद्यात सुधारणा करणारी नोटिस दोन दिवसांपूर्वी नगर विकास विभागाने जारी केली आहे. ही सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर प्रत्येक झोपडीवासीयांमागे विकासकाला एक ते तीन लाख रुपये निवासयोग्य प्रमाणपत्र घेण्याआधी जमा करावी लागणार आहे.
इमारतीची उंची ७० मीटर (२२ मजली) असल्यास प्रति झोपडीवासीय एक लाख रुपये, ७० ते १२० मीटर (३६ मजली) उंच असल्यास दोन लाख रुपये आणि त्यापुढील उंचीच्या इमारतीसाठी तीन लाख रुपये प्राधिकरणाकडे जमा करावे लागणार आहेत. ही रक्कम जोपर्यंत जमा करीत नाही तोपर्यंत विक्री घटकातील २५ टक्के बांधकामासाठी परवानगी न देण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. जमा झालेली ही रक्कम प्राधिकरणामार्फत झोपडीवासीयांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे सुपूर्द केली जाते. त्यामुळे उद्वाहन तसेच इतर सेवेपोटी येणारी वीज देयके, साफसफाई वा इतर किरकोळ कामांसाठी संस्थेला निधी उपलब्ध होतो.
सध्या पुनर्वसन इमारतींच्या दोष दायित्वाची जबाबदारी दहा वर्षांपर्यंत विकासकावर सोपविण्यात आली आहे. पूर्वी ही जबाबदारी तीन वर्षे होती. या काळात संरचनात्मक दोष तसेच मोठी दुरुस्ती निर्माण झाल्यास ती करणे विकासकाला बंधनकारक आहे. दहा वर्षांनंतर ही जबाबदारी रहिवाशांवर आहे. परंतु झोपु पुनर्वसनातील अनेक इमारतींचा दुरावस्था झाली आहे. आता या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाला धोरण आणावे लागणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अन्वये या पुनर्वसन इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. अशा हजारहून अधिक इमारती आहेत.
प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, १ जानेवारी २०११ पर्यंत मुंबईत १६ लाख झोपडीधारक कुटुंबे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता २०२५ पर्यंत अडीच हजार योजना मंजूर झाल्या आहेत. पुढील पाच वर्षांत या योजना पूर्ण होऊन आणखी पाच लाख घरे निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट्य निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी अन्य नियोजन प्राधिकरणांवरही दोन लाख झोपु घरांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
