मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतीतील गृहप्रकल्प विकासकाच्या अकार्यक्षमतेमुळे रखडला तर सर्वसाधारण सभा घेऊन अशा विकासकाची नियुक्ती रद्द करता येते. परंतु आता त्या प्रकल्पातील बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिकांनी लेखी विनंती केली तरी त्या विकासकाची नियुक्ती रद्द करता येणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने याबाबतचा निर्णय जारी केला आहे. ज्येष्ठ व सेवानिवृत्त नागरिकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणत्या सोयीसुविधा असाव्यात याबाबत केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाने मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी केला होता. या मसुद्यानुसार ज्येष्ठ सेवानिवृत्त नागरिकांच्या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणीनेही (महारेरा) मार्गदर्शक सूचना व आदर्श करारनामा कार्यान्वित केला आहे. आता गृहनिर्माण विभागाने राज्य घटनेतील कलम २२६ तसेच ३९ व ४१ नुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्काची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने शासन निर्णय जारी केला आहे. यात आता विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकारही ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्त होणार आहे. या बाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हाडा प्राधिकरणावर सोपविण्यात आली आहे. हेही वाचा : ईडीद्वारे टाच आणलेल्या मालमत्ता मोकळ्या करण्याचा एनसीएलटीला अधिकार, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा विकासकांनी गृहप्रकल्प ठरलेल्या वेळेतच पूर्ण करावेत. तसे न झाल्यास या प्रकल्पातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास भोगावा लागत आहे. हे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण व्हावेत याची जबाबदारी म्हाडा प्राधिकरणाने घ्यावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. गृहप्रकल्पांवर नियंत्रण व प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी म्हाडा स्तरावर उपमुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, विकासक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे दोन सदस्य यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने दर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी आढावा बैठक घ्यावी. याबाबतचे इतिवृत्त तयार करून ते मुख्य अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात यावे. मुख्य अधिकाऱ्याने तीन महिन्यांतून एकदा याबाबत बैठक घ्यावी, असे या आदेशात सुचविण्यात आले आहे. विकासक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत वा गुणवत्तेत कसूर करीत असल्यास प्रत्येक महिन्याला एक अशा रीतीने तीन वेळा कारणे दाखवा नोटीस म्हाडाने द्यावी. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास संबंधित समिती किंवा बहुसंख्य ज्येष्ठ नागरिकांच्या लेखी विनंतीवर विकासकाची नियुक्ती रद्द करावी, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हेही वाचा : नालासोपारा येथील कथित बनावट चकमक प्रकरण : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य सहभागाचीही चौकशी करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश ज्येष्ठ नागरिकांच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत असेलल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी म्हाडा प्राधिकरण तसेच विभागीय मंडळात तक्रार निवारण देखरेख प्रणाली स्थापन करण्यात यावी, असेही सूचविण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा विकासकांनी प्रकल्पात उपलब्ध करून दिल्या आहेत का, याची तपासणीही म्हाडातील समितीने करावयाची आहे.
