मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडीवासीयांचे भाडे थकविणाऱ्या विकासकांच्या मालमत्तेवर थेट टाच आणण्याचा अधिकार आता प्राधिकरणाला प्राप्त होणार आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) कायद्यात दोन नवीन उपकलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कलमांमुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याला जमीन महसूल कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित विकासकाच्या मालमत्तेवर वा संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच आणून ती विकता येणार आहे.
कायद्यात नव्या तरतुदी
झोपडपट्टी पुनर्विकास राबविणाऱ्या विकासकाला झोपडीवासीयांचे भाडे देणे अनिवार्य आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत भाडे देण्यास विकासकांनी टाळाटाळ केल्यामुळे भाड्याची थकबाकी ७०० कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. याबाबत उच्च न्यायालयानेही झोपु प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून झोपु योजनेत दोन वर्षांचे आगावू भाडे जमा करणे आणि त्यापुढील वर्षभरासाठी आगावू धनादेश देण्याचे आदेश जारी केले होते. या परिपत्रकातील तरतुदीची पूर्तता करणाऱ्या विकासकांनाच झोपु योजना राबविण्याची अनुमती मिळत होती. प्राधिकरणाच्या या दट्ट्यामुळे बऱ्यापैकी भाडेवसुली झाली होती.
प्राधिकरणाचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनीही भाडेवसुलीसाठी एक पाऊल पुढे टाकत भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली. त्यामुळे भाड्याच्या तक्रारी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाहता आल्या. थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणाने जोरदार प्रयत्न सुरू केले. आता प्राधिकरणाने भाडे थकबाकी वसुलीसाठी विकासकांच्या मालमत्तांवर टाच आणून जप्ती व विक्रीची परवानगी मिळावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे ठरविले. त्यानुसार कलम ३५ मध्ये एक आणि दोन अशा नव्या उपकलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या उपकलमांमुळे झोपु प्राधिकरणाला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
जप्तीचे अधिकार
या उपकलमामुळे प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला भाडे थकबाकी असलेल्या विकासकाविरुद्ध वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार प्राप्त होणार आहेत. वसुली प्रमाणपत्र आणि अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याचे अधिकारही या कायद्यान्वये बहाल होणार आहेत. याशिवाय विकासकाच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून विक्रीचे अधिकारही या कायद्याद्वारे मिळणार आहेत. या विकासकाकडे मालमत्ता नसल्यास किंवा अन्य संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच आणून त्याची विक्री करण्याचे अधिकारही प्राधिकरणाला प्राप्त होणार आहेत. कायद्यातील या सुधारणांमुळे विकासकांना वचक बसेल आणि झोपडीवासीयांना वेळेवर भाडे मिळेल, अशी आशा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कल्याणकर यांनी व्यक्त केली.
असेही विकासक!
झोपु योजनेत दोन वर्षांचे आगावू भाडे देणे बंधनकारक असून भांडूप पूर्व येथील साईनगर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत विकासक चौरंगी डेव्हलपर्सने तीन वर्षांचे आगावू भाडे ६६० झोपडीवासीयांना एकत्रितपणे देऊन वेगळा पायंडा पाडला आहे. अन्य विकासकांनी याचे अनुकरण केले तर झोपडीवासीयांची फरपट टळणार आहे.
