मुंबई : धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत धारावीकरांना ३५० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याचे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडने (डीआरपीपीएल) एका अधिसूचनेद्वारे जाहीर केले आहे. धारावीकरांनी ३५० चौरस फुटांच्या घराला विरोध केला असून ५०० चौरस फुटांच्या घराच्या मागणीवर धारावीकर ठाम आहेत. या मागणीकडे कानाडोळा करणाऱ्या अदानी समूहाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय धारावीकरांनी घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लवकरच ३५० चौरस फुटांच्या घराच्या अधिसूचनेची होळी करण्यात येणार आहे.

धारावीकरांनी सुरुवातीला ४०० चौरस फुटांच्या घराची मागणी केली होती. पण आता मात्र त्यांनी ५०० चौरस फुटांच्या घराची मागणी केली आहे. पुनर्विकासाअंतर्गत अदानी समुहाला वारेमाप सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे धारावीकरांना ५०० चौरस फुटांचे घर द्यावे, अशी मागणी रहिवाशांनी केली असून ही मागणी न्याय असल्याची भूमिका धारावी बचाव आंदोलनाची आहे. या मागणीसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोर्चा ही काढण्यात आला होता. असे असताना डीआरपीपीएलने पात्र धारावीकरांना ३५० चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. धारावीकरांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ही नाराजी राज्य सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी ३५० चौरस फुटांच्या घराच्या अधिसूचनेची होळी करण्यात येणार असल्याची माहिती धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक बाबुराव माने यांनी दिली. धारावी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी शुक्रवार, १९ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता धारावी बचाव आंदोलनाची एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत अधिसूचनेच्या होळीसंदर्भातील अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.

हेही वाचा : मुंबई: बंदुकीच्या धाकावर उद्योगपतीच्या कर्मचाऱ्याला लुटले; दोन तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

लवकरच धारावी बंद

डीआरपीपीएलने अपात्र धारावीकरांसाठी मुलुंड येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या ६४ एकर जागेवर घरांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धारावीकरांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून एकही धारावीकर धारावीच्या बाहेर जाणार नाही असा निर्धार केला आहे. अपात्र-पात्र सर्वांचे धारावीतच पुनर्वसन व्हावे अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे. अपात्र रहिवाशांना मुलुंड येथे घरे देण्याच्या डीआरपीपीएलच्या निर्णयाविरोधात धारावी बंद आंदोलन करण्याच्या विचारात धारावी बचाव आंदोलन आहे. याबाबतही लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.