मुंबई : आठ वर्षांपूर्वी दक्षिण मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह येथे पश्चिम रेल्वेच्या मालकीच्या इनोव्हा कारने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातानंतर कोमात गेलेल्या २५ वर्षांच्या तरूणीला पाच कोटी रुपयांची अंतिम भरपाई देण्याच्या दाव्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्र्यांना दिले आहेत.
निधी राजेश जेठमलानी ही तरूणी २८ मे २०१७ रोजी मरीन प्लाझा हॉटेलसमोरील रस्ता ओलांडत असताना पश्चिम रेल्वेच्या मालकीच्या इनोव्हा गाडीने दिलेल्या धडकेत गंभीररित्या जखमी झाली होती. अपघाताच्या वेळी निधी १७ वर्षांची होती आणि के. सी महाविद्यालयात बारावीत शिकत होती. या अपघातानंतर ती कोमात गेली आणि अद्यात त्याच अवस्थेत आहे. तिच्या वडिलांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने दिलेल्या भरपाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने रेल्वे मंत्र्यांना उपरोक्त आदेश दिले. हे दुर्मीळातील दुर्मीळ प्रकरण असून अपघातात निधीच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. या अपघाताची तीव्रता एवढी होती की त्याने निधी कोमात गेली. मुलीला या स्थितीत गेल्या आठ वर्षांपासून पाहणे हे तिच्या पालकांसाठी किती वेदनादायी असेल, असेही न्यायालयाने रेल्वे मंत्र्यांना भरपाईच्या अंतिम रकमेबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश देताना नमूद केले.
हे प्रकरण तोडग्याद्वारे सोडवण्यासाठी योग्य आहे. निधीच्या वडिलांनीही आधी मिळालेली रक्कम वगळून पाच कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई मान्य करून प्रकरण निकाली काढण्याचा घेतलेला निर्णय वाजवी आहे. त्यामुळे, रेल्वे प्रशासन देखील हे मानवी दुःखाचे गंभीर प्रकरण मानून निधीच्या वडिलांनी दिलेला प्रस्ताव मान्य करण्याची उदारता दाखवेल. अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच, प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवताना या प्रकरणी सर्वोच्च स्तरावर सूचना घेण्याचे आदेश रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिले. रेल्वे मंत्री या प्रकरणातील गंभीर तथ्यांचा विचार करतील आणि सहानुभूती दाखवून निर्णय घेतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अरूणा शानबागशी तुलना
न्यायालयाने निधीच्या स्थितीची तुलना बलात्कारानंतर कोमामध्ये गेलेल्या अरुणा शानबाग यांच्याशी केली, शानबाग या घटनेनंतर ४० वर्षांहून अधिक काळ कोमात होत्या. या घटनेनंतर पीडितेसह तिच्या संपूर्ण कुटुंबाने अनुभवलेले दुःख हे कल्पनेच्या पलीकडे होते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. त्याचवेळी, पैसे कोणत्याही प्रकारे निधी आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या दुःखाची, वेदनांची भरपाई करू शकत नाहीत. निधीच्या पालकांनी तिच्यावर महागडे वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि करत आहेत. त्यांच्या या परिस्थितीत पैशाची वाढती गरज ही वेदना आणि दुःखापासून वास्तववादी आराम देऊ शकत नाही, मात्र त्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकते. निधीच्या उपचारांसाठी येणारा प्रचंड खर्च, तिला आणि तिच्या पालकांना होणारा त्रास लक्षात घेता भरपाईची रक्कम ही निश्चितच अपुरी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायाधिकरणाचा आदेश
न्यायाधिकरणाने निधी हिला व्याजासह ६९.९२ लाख रुपये आणि १.५ कोटी रुपये निधी देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, व्याजातून मिळणारी रक्कम तिच्या भविष्यातील वैद्यकीय आणि इतर खर्चासाठी वापरली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने निधीच्या वडिलांना पश्चिम रेल्वेने न्यायालयात जमा केलेले १.१५ कोटी रुपये अपील प्रलंबित ठेवून परत घेण्याची परवानगी दिली होती.
