साखर निर्यातीतून कारखान्यांना किती दिलासा? वाचा, राज्यातून किती निर्यात होणार; कारखानदारांची मागणी काय?

राज्यासह देशातील अन्य राज्यांतही साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. साखरेला चांगला दर मिळावा, यासाठी कारखानदारांकडून कायमच साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली जाते. त्यानुसार यंदाच्या हंगामात १५ लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती. आता केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने देशातील साखर कारखानानिहाय निर्यात कोटी जाहीर केला आहे. कारखान्यांच्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या २.२८६ टक्के साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या साखर निर्यात कोट्यानुसार, उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक ५ लाख ७ हजार ९० टन साखर निर्यात होणार आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्रातून ४ लाख ८८ हजार ४६७ टन, गुजरातमधून ४ लाख ८७ हजार ६६७ टन, कर्नाटकातून २ लाख ४७ हजार ८३१ टन, आंध्र प्रदेशातून ७,६८५ टन, बिहारमधून-३३,७४४ टन, छत्तीसगडमधून ४,९४१ टन, हरियाणातून ३१,१०३ टन, मध्य प्रदेशातून २७, ९१८ टन, तमिळनाडूतून ४१,०३२ टन, तेलंगाणातून ११,१३४ टन, उत्तराखंडमधून २०,४६७ टन, ओडिशातून १,४१२ टन, पंजाबमधून २७,८१९ टन आणि राजस्थानमधून ५९१ टन साखर निर्यात केली जाणार आहे.

उत्तरेकडील राज्यांतून साखर निर्यातीत अडथळे

उत्तरेकडील राज्यांतून साखर निर्यातीला अडचणी येतात. साखर निर्यात प्रामुख्याने समुद्रकिनारा लाभलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलगांणा, आंध्र प्रदेशातील बंदरावरून होते. या बंदरांपर्यंत साखरेची वाहतूक करण्याचा खर्च उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशाच्या उत्तरेकडील कारखान्यांना परवडत नाही.

त्यामुळे उत्तरेकडील साखर कारखाने प्रति टन काही कमिशन घेऊन आपला कोटा महाराष्ट्र, गुजरात आदी राज्यांतील कारखान्यांना विकतात. तर उत्तरेतील काही कारखाने निर्यात कोटी देऊन, संबंधित कारखान्याचा देशांतर्गत विक्री कोटा आपल्याकडे घेतात. या देवाणघेवाणीत दोन्ही कारखान्यांचे आर्थिक हित असते. मात्र, हा व्यवहार दोन्ही कारखान्यांच्या आर्थिक फायद्याचा असतो.

साखर धोरणात सातत्याची गरज

आम्ही यंदा २० लाख टन साखर निर्यात करण्याची मागणी केली होती. पण, केंद्राने १५ लाख टनाला मान्यता दिली. यंदा साखर उत्पादन वाढणार आहे, त्यामुळे निर्यात कोटा वाढविण्याची गरज आहे. साखर विक्री दरात अनेक वर्षांपासून वाढ झालेली नाही. इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याची गरज आहे. साखर निर्यात आणि इथेनॉल बाबतच्या केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे कारखाने आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आहे. साखर धोरणात सातत्याची गरज आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी व्यक्त केले.