मुंबई : ओमानमध्ये अडकलेल्या आणि गंभीर अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या ३६ भारतीय कामगारांची सुटका करण्यात भारताला यश आले आहे. संबंधित कामगार चांगल्या नोकरीच्या शोधात ओमानमध्ये गेले होते. मात्र, नियुक्ती केलेल्या संस्थांकडून कामगारांवर अत्याचार करण्यात येत होते. हा प्रकार समोर येताच भारत सरकारने ओमानमधील भारतीय दूतावासाच्या मदतीने असहाय्य झालेल्या कामगारांची सुटका केली.
ओमानमध्ये १८ भारतीय कामगारांची नियुक्ती केलेल्या संस्थांकडून कामगारांचे शोषण केले जात असल्याची माहिती उत्तर मुंबईतील एका भाजपच्या पदाधिकाऱ्याने केंद्रीय मंत्री व उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांना दिली होती. संबंधित कामगार हे ओमानमध्ये चांगल्या रोजगाराच्या संधीच्या शोधात गेले होते. मात्र, त्यांची नियुक्ती केलेल्या संस्थांकडून त्यांच्यावर गंभीर अत्याचार केले जात होते. कामगारांना चार-पाच महिन्यांनी अंशतः वेतन दिले जात होते. तसेच, त्यांचे पासपोर्ट जप्त करून त्यांना अतिशय लहान जागेत ठेवण्यात आले होते. काहींच्या नावावर कर्ज देखील काढण्यात आली होती.
पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास अटक करण्याची धमकी दिल्याने संबंधित कामगार पूर्णपणे असहाय्य झाले होते. याबाबत माहिती मिळताच कामगारांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी गोयल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च प्राधान्याने हाताळण्याचे यंत्रणांना आदेश दिले होते. त्यांनतर ओमानमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधून तातडीच्या मदतीची मागणी करण्यात आली होती. स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने दूतावासाने जलद कारवाई करीत त्या १८ कामगारांचा शोध घेतला. तसेच, तेथील अत्याचाराला बळी पडलेले अन्य १८ भारतीय देखील शोधून काढले. शोधकार्यानंतर सर्व ३६ कामगारांना आश्रयासाठी स्थानिक गुरुद्वारात ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, दूतावासाने त्यांच्या परतीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आणि काही दिवसांतच सर्व कामगारांना सुरक्षितपणे भारतात पाठविण्यात आले.
रोजगाराच्या शोधात परदेशात जाण्यापूर्वी एजंट व नियुक्ती करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या संस्थेबाबतची सत्यता काळजीपूर्वक तपासावी. वेळेवर घेतलेली खबरदारी मोठ्या संकटापासून वाचवू शकते, असा सल्ला पियुष गोयल यांनी परदेशात जाण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या भारतीयांना दिला आहे.
गिनी येथेही भारतीय दूतावासाची मदत
ऑगस्ट २०२५ मध्ये आणखी एका घटनेत, गिनी येथे मुंबईतील एका भारतीय कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांचे पार्थिव भारतात आणण्यात अडचणी येत होत्या. त्यावेळीही भारत सरकारने भारतीय दूतावासाच्या मदतीने कार्यवाही केली होती. त्यानंतर त्या कामगाराचे पार्थिव भारतात आणून त्यांच्या कुटुंबियांकडे सुपूर्द करण्यात आले होते.