Street Furniture Scam in Mumbai : मुंबई पालिकेत झालेल्या स्ट्रीट फर्निचर घोटाळ्यावर ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी रान उठवलं आहे. हे प्रकरण लावून धरत त्यांनी भाजपा आणि शिंदे सरकारवर टीकेची झोड उठवली. अखेर स्ट्रीट फर्निचर टेंडरच रद्द करण्यात आले. स्ट्रीट फर्निचर, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन घोटाळा, रेती घोटाळा आदी घोटाळ्यांवरून आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीट करून पुन्हा भाजपा-शिंदे सरकारवर आगपाखड केली आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, घोटाळा घोटाळा, ढळढळीत घोटाळा! मी पहिल्या दिवसापासूनच म्हणत आलोय की स्ट्रीट फर्निचर टेंडर हा घोटाळा आहे आणि गेल्या एका वर्षात मिंधे-भाजपाच्या बेकायदेशीर सरकारने BMC ला असे अनेक घोटाळे करायला भाग पाडले आहे. शेवटी हे टेंडर स्थगित झालेच! तरीसुद्धा, आम्ही लवकरच सरकारमध्ये आल्यावर ह्याची निष्पक्ष चौकशी करू आणि दोषींवर कारवाई करू.
हेही वाचा >> बीएमसीचे स्ट्रीट फर्निचर कंत्राट रद्द, आदित्य ठाकरे म्हणाले, “चोराने चोरी मान्य केली तरी…”
“हे टेंडर रद्द करावेच लागेल. गेल्या १ वर्षापासून मुंबईला महापौर नाही, निवडून आलेले नगरसेवक नाहीत आणि BMC थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे चालविली जातेय. आपण फक्त लोकशाही असल्याचं ढोंग करतोय, पण सत्य वेगळंच आहे. सर्वात वाईट म्हणजे रस्ता घोटाळा, स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन घोटाळा, रेती घोटाळा हे फक्त उघडकीला आलेले काही घोटाळे आहेत. हा घोटाळा घडवून आणणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी – जेव्हा आम्ही सरकार स्थापन करू तेव्हा तुम्हा सर्वांना कायद्याला सामोरं जावं लागणारच आहे. आम्ही तुम्हाला आमची मुंबई लुटू देणार नाही!”, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे.
काय आहे स्ट्रीट फर्निचर घोटाळा?
रस्त्यावरील फर्निचर खरेदी करण्याकरता सरकारकडून जानेवारी २०२३ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. संबंधित वस्तू पुरवठा करणाचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना हे कंत्राट देण्यात आले. या कंत्राटानुसार, फर्निचरमध्ये १३ वस्तूंचा समावेश होता आणि या वस्तू एकाच कंपनीकडून मिळणे अपेक्षित होते. मुंबई महापालिकेचे तब्बल २६३ कोटींचे हे कंत्राट होते. तर, ५ कोटी डिपॉझिट देण्याची अट ठेवण्यात आली होती. तसंच, आरोग्य विभागातील खरेदी विभागाकडून हे टेंडर काढण्यात आलं होतं. हे टेंडर रस्ते विभागाने काढणे गरजेचे होते. त्यामुळे या टेंडरमध्ये घोटाळा झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी यावरून आवाज उठवला. खरेदी विभागातील अधिकाऱ्यांनी टेंडर फिक्सिंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आदित्य ठाकरेंच्या प्रयत्नांनी अखेर हे टेंडर रद्द करण्यात आले आहे.
