मुंबई : केंद्र सरकार पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजनेचे निधी अभावी बारा वाजले आहेत. योजनेच्या देयकापोटी केंद्र सरकारकडे १६ हजार कोटी तर राज्य सरकारकडे १९ हजार कोटी, अशी एकूण ३५ हजार रुपयांची रक्कम थकली आहे. निधी मिळत नसल्यामुळे ठेकेदार हतबल झाले असून, अनेक ठेकेदारांनी काम थांबविले आहे.
देशातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन योजनेची घोषणा केली होती. राज्यात २०१९ मध्ये योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली, त्यानुसार राज्यात सुमारे ५२ हजार योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. या योजना २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात आजअखेर ५२ हजार योजनांपैकी फक्त २५ हजार योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरीत योजना निधी अभावी रखडल्या आहेत.
केंद्र सरकारकडे योजनेची १६ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. तर राज्य सरकारकडे १९ हजार कोटी रुपये थकले आहेत. राज्य सरकारने सुमारे १८ हजार योजनांना काही बदलांसह सुधारीत मंजुरी दिली होती. त्या योजनांचा आर्थिक भारही राज्यावर पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दायित्व वाढले आहे. केंद्र सरकारने तुर्तास निधी देण्यास असमर्थता दाखविली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने स्वःनिधीतून योजना पूर्ण कराव्यात, केंद्र सरकार आपल्या हिश्शाची रक्कम नंतर निधी देईल, असे तोंडी आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांकडून मिळाले आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून अंदाजपत्रकात जाहीर केलेली रक्कमही वेळेत मिळत नसल्यामुळे रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना तुर्तास पूर्णत्वाला जाण्याची शक्यता दिसत नाही.
तातडीने पाच हजार कोटी रुपयांची गरज
पावसाळ्यात योजनांच्या कामांची गती थंडावली होती. आता कामांना गती येईल. पण, अगदी पाच – दहा लाखांअभावी सुमारे १९ हजार योजना रखडल्या आहेत. वीज जोडणी, पाणी उपसा पंप जोडणी सारखी किरकोळ कामे थांबवी आहेत. केंद्र अथवा राज्य सरकारने तातडीने पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी दिल्यास या योजना मार्गी लागतील आणि राज्यातील योजनेच्या अंमलबजावणीचे चित्र बदलेल, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागातून देण्यात आली.
पाठपुरावा सुरू आहे
जलजीवन मिशन योजनेची केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. थकीत रक्कमेसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
