मुंबई : मागील कित्येक महिने सरकारी लालफितीत अडकलेल्या कामाठीपुरा पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्यास राज्य सरकारने नुकताच हिरवा कंदिल दाखवला असून म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने त्यानंतर तातडीने गुरुवारी निविदा जारी केल्या. खासगी विकासकाची अर्थात कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी ॲण्ड डी) नियुक्ती करून पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता लवकरच हा पुनर्विकास मार्गी लागणार असून या पुनर्विकासाद्वारे ३४ एकर जागेतील कामाठीपुऱ्यामधील ८००१ भाडेकरूंचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. तर या पुनर्विकासाअंतर्गत दुरुस्ती मंडळाला अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत.
दक्षिण मुंबईतील १, ३९,५३७.५७ चौरस मीटर अर्थात ३४ एकर जागेवर वसलेल्या कामाठीपुरा परिसरात ४७५ उपकरप्राप्त आणि १६३ उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारती आहेत. तर पुनर्बांधणी केलेल्या १५ इमारती आणि पीएमजीपी इमारती येथे आहेत. त्याचवेळी ५२ इमारती कोसळलेल्या असून येथे १५ धार्मिक स्थळे, दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत. या परिसरात एकूण ८००१ रहिवाशी राहतात. दरम्यान, ३४ एकरावरील कामाठीपुरा परिसरातील सर्वच इमारतींची मोठी दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर बनला होता आणि हा पुनर्विकास कोण मार्गी लावणार हाही प्रश्न होता. अखेर राज्य सरकारने पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळावर सोपवली. ही जबाबदारी आल्यानंतर मंडळाने २०२३ मध्ये या प्रकल्पाच्या आराखड्यासाठी निविदा मागवून मेसर्स माहिमतुरा कन्सल्टंट कंपनीची नियुक्ती करून आराखडा तयार केला. त्यानंतर या आराखड्यास मान्यता मिळवून मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर सी ॲण्ड डी प्रारुपानुसार कामाठीपुराचा पुनर्विकास करण्यासाठी निविदा काढण्याची तयारी सुरू केली. तर दुसरीकडे कामाठीपुराचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळास विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणे आवश्यक असल्याने त्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला. मात्र म्हाडास विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यास एका यंत्रणेने आक्षेप घेतल्याने यासंबंधीचा प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत होता. परिणामी निविदा प्रक्रिया रखडली होती.
राज्य सरकारकडून विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळत नसल्याने निविदा प्रक्रिया रखडली होती. अखेर १५ एप्रिल २०२५ रोजी मंडळाने निविदा प्रसिद्ध करण्यासंबंधीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी एका प्रस्तावाद्वारे केली. अखेर ही मागणी राज्य सरकारने मंजूर केल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. ही मंजुरी मिळाल्याने तात्काळ निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अखेर गुरुवारी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या निविदेनुसार १२ जून ते २८ जुलैदरम्यान इच्छुक कंपन्यांना निविदा सादर करता येणार आहेत.
म्हाडाला मिळणार किमान ४४००० चौरस मीटर क्षेत्र
सी ॲण्ड डी प्रारुप आणि निविदेनुसार दुरुस्ती मंडळाला या पुनर्विकासाअंतर्गत किमान ४४ हजार चौरस मीटर इतके क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्र देणाऱ्या विकासकाला पुनर्विकासाचे कंत्राट दिले जाणार आहे. त्यामुळे दुरुस्ती मंडळाला किमान ४४ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत. तर दुसरीकडे नियुक्त विकासकास ५,६७,००० चौरस मीटरचे क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या दर्जाची प्रतीक्षा
कामाठीपुरा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी दुरुस्ती मंडळास विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा दर्जा मिळाला तरच प्रकल्प योग्य प्रकारे मार्गी लावता येणार आहे. प्रकल्पासाठीच्या परवानग्यापासून ते निवासी दाखला मिळविण्यापर्यंतची प्रक्रिय सुलभ होणार आहे. असे असताना राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हा दर्जा प्राप्त करुन घेण्याचा प्रयत्न म्हाडाचा असणार आहे.
