मुंबई : खटाव मिलची १० हजार २२८.६९ चौरस मीटर जमीन मुंबई महापालिकेला मिळणार असून ही जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरली जाईल. या जागेतून ९०० ते १००० नवीन घरे उभारली जातील, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मुंबईतच घरे उपलब्ध व्हावीत अशी गिरणी कामगारांची मागणी असून खटाव मिलमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या घरांमुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. विधान परिषदेत सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.
मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात २०१९ पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम ५८) आणि नवीन विकास नियंत्रण नियमावली (कलम ३५) अंतर्गत, आतापर्यंत १३ हजार ५०० घरे बांधण्यात आली असून उर्वरित घरांसाठी जमीन उपपलब्ध करण्यात येत आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावली (कलम ३५) अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन समभाग करून त्यातील एक तृतीयांश जमीन महापालिकेला बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
…तर ठाणे, वसई-विरारमध्ये घरे देऊ
जर काही मिल मालकांकडून अद्याप एक तृतियांश जमीन दिली नसेल तर ती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत मिल कामगारांच्या घरांसाठी जागा उपलब्ध न झाल्यास ठाणे, वसई-विरार, परिसरातही कामगारांसाठी घरे देण्यात येतील, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
मोठ्या प्रमाणावर गिरणी कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासाठी वारंवार मोर्चे काढण्यात येत आहेत. मुंबईतच घरे मिळावीत अशी या कामगारांची अपेक्षा आहे. या घरांसाठी म्हाडाकडे पावणेदोन लाख गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. यापैकी जवळपास २५ हजार गिरणी कामगारांनाच मुंबईत घरे देणे शक्य असल्याचे सरकारचे मत आहे.
उर्वरित दीड लाख कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने मुंबईबाहेर मुंबई महानगर प्रदेशात कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेलू आणि वांगणी गावात एकूण ८१ हजार घरे गिरणी कामगारांसाठी बांधण्यासंबंधीची कार्यवाही सुरू केली आहे, पण गिरणी कामगार आणि गिरणी कामगार एकजूटीचा मुंबईबाहेरील घरांना विरोध आहे. त्यामुळे आता ज्या गिरणी मालकांनी घरांसाठी एक तृतीयांश जागा दिलेली नाही त्यांच्याकडे सरकार पाठपुरावा करणार आहे.
