मुंबई : महागड्या उपचारासाठी परिचित असलेल्या अंधेरीतील कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालयाने परवडणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली शेजारी असलेला सुमारे अडीच एकर (१० हजार २८६ चौरस मीटर) भूखंड राज्य शासनाकडे मागितला आहे. यासाठी मालती वसंत हार्ट ट्रस्टमार्फत अर्ज करण्यात आला असून मनोरंजन केंद्र म्हणून आरक्षित असलेल्या या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यासाठी शासनानेही तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मोक्याच्या ठिकाणी असलेला १२ हजार चौरस मीटर भूखंड शिवसेना-भाजप युती शासनाने विख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांना प्रति चौरस मीटर एक रुपया दराने ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिला. गरीब व गरजू रुग्णांसाठी हृदयरोग उपचार व संशोधन केंद्राची निर्मिती ही प्रमुख अट होती. परंतु रुग्णालयाचे बांधकाम अर्धवट असताना डॉ. मांडके यांचे निधन झाले. या रुग्णालयाचे बांधकाम अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने पूर्ण केले. मात्र ट्रस्टचा संपूर्ण कारभार हाती घेऊन हे रुग्णालय स्वत:कडे चालवायला घेतले. रुग्णालयाचे कोकिळाबेन अंबानी रुग्णालय असे नामकरण आणि ट्रस्टींमध्ये बदल हा भूखंड हस्तांतरणाचा प्रकार आहे, असा निष्कर्ष काढून अनर्जित रकमेपोटी १७४ कोटी रुपयांचे शासनाचे नुकसान झाल्याचा आक्षेप महालेखापालांनी घेतला होता. या अनुषंगाने तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तांतरण मान्य करून दीडशे कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले. मात्र विश्वस्त बदलणे म्हणजे हस्तांतर नाही, असे स्पष्ट करीत महसूलमंत्र्यांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना अनर्जित रकमेबाबत सुरू असलेली सुनावणी बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आपसूकच १५० कोटींची शुल्कमाफी रुग्णालयाला मिळाली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १६ मार्च रोजी दिले होते. हेही वाचा.जागा हस्तांतरणाला होणाऱ्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने केली राज्य सरकारची कानउघाडणी आता या रुग्णालयाने वैद्यकीय सुविधा वाढविण्याच्या नावाखाली शेजारी असलेला दहा हजार २८६ चौरस मीटरचा भूखंड मिळावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. मालती वसंत हार्ट ट्रस्टच्या नावे केलेल्या या अर्जावर अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत. हेही वाचा.सुधारित मतदार यादीची प्रतीक्षाच, लोकसभेनंतरच अधिसभा निवडणुकीची शक्यता महसूल, जिल्हा प्रशासनाची तत्परता मागणी केलेला भूखंड मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित असल्यामुळे रुग्णालयासाठी हा भूखंड देता येणार नाही. मात्र हा भूखंड रुग्णालयासाठी आरक्षित करता येईल का, याबाबत महापालिकेकडून अभिप्राय मागवावेत, असे पत्र महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी अशोक हजारे यांनी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना १२ फेब्रुवारी रोजी पाठविले आहे. उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनीही तातडीने त्याच दिवशी महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना पत्र पाठविले आहे. याबाबत उपनगर जिल्हाधिकारी क्षीरसागर तसेच अंबानी रुग्णालयाचे विश्वस्त के. नारायण, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभागाचे उपाध्यक्ष श्रेणीक मेहता यांनी प्रतिसाद दिला नाही. नीतू मांडके यांच्या पत्नी व एक विश्वस्त डॉ. अलका मांडके यांनी ‘आपल्याला काहीही माहिती नाही’, असे सांगितले.
