मुंबई : राज्याच्या कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. भांडवली गुंतवणूक वाढण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘कृषी समृद्धी योजने’ची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली असून, ही योजना ‘पोकरा’च्या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे. या बाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.
राज्य सरकारने एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद केल्यामुळे दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ही रक्कम कृषी पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यात कृषी समृद्धी योजनेची नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी (पोकरा) योजनेच्या धर्तीवर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर मंजुरी दिली जाणार आहे. एकाच जिल्ह्यात जास्त निधी खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाणार असून, जिल्हानिहाय विविध घटकांवर निधीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. योजनेत मोठी गुंतवणूक केली जाणार असल्यामुळे दरवर्षी त्रयस्थ संस्थेमार्फत परीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सनियंत्रण मूल्यमापन संस्था नेमण्यात येईल. ही संस्था दरवर्षी संशोधन आणि माहिती संकलनाचे काम करेल. पीक उत्पादकता, पिकांची लागवड, विविध निर्देशांकामध्ये झालेली सुधारणा, सामाजिक व पर्यावरणीय हित आदींवर भर दिला जाणार आहे.
कृषी समृद्धीची गुंतवणूक क्षेत्रे
- पाणी व्यवस्थापन, शेततळे, ठिबक, तुषार सिंचन, जलसंधारण.
- मृदा परीक्षण, सेंद्रिय खतांना पोत्साहन, अचूक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन.
- कडधान्ये, भरडधान्य, तेलबिया, फलोत्पादन, औषधी वनस्पती अशा बहुपीक पद्धतीचा स्विकार.
- साठवण सुविधा, गोदामे, शीतगृह, शीतसाखळी, शेतमाल सुकविण्याची जागा आणि बाजारपेठ जोडणी.
- शेळीपालन, गोड्या पाण्यतील मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, देशी गोवंश संवर्धन.
- शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्राम कृषी विकास समित्यांचे बळकटीकरण, क्षमता बांधणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण.
२५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करणार
शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करतानाच हवामान अनुकूल, शाश्वत आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन देत शेती उत्पन्नात वाढ करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने समृद्धी आणण्याच्या प्रमुख उद्देशाने कृषी समृद्धी योजना सुरू करण्यात येत आहे. ‘कृषी समृद्धी योजने’साठी पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी रुपये, असे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सोयी – सुविधा वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, पायाभूत सुविधा व शाश्वत शेतीला चालना देणे, हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
अशी आहे पोकरा योजना
राज्यात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रिजिलियंट अॅग्रीकल्चर (Project on Climate Resilient Agriculture, पीओसीआरए, पोकरा) योजना सुरू आहे. या हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्पाला राज्य सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजना, असे नाव दिले आहे. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शेती अधिक हवामान अनुकूल करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. पोकराचा पहिला टप्पा संपला असून, आता दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू झाले आहे.
