आचारसंहितेच्या कात्रीत निर्णय अडकल्याने ‘मध्यम मार्ग

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील धातू व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) तूर्तास वसूल न करण्याच्या सूचना शासकीय उच्चपदस्थांनी दिल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निवडणूक आचारसंहितेमध्ये हा प्रश्न अडकल्याने मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर व्यापारी भाजपविरोधात जाऊ नयेत, यासाठी धावपळ करून हा ‘मध्यममार्ग’ काढण्यात आल्याचे समजते.

मुंबईतील धातू व्यापाऱ्यांची गोदामे कळंबोली परिसरात असून हा भाग नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पनवेल महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे तेथे १ जानेवारीपासून एलबीटी लागू झाला आहे. मात्र आधीच वेगवेगळ्या करांचा बोजा असल्याने आणि निश्चलनीकरणामुळे मंदी असताना एलबीटी भरणे अशक्य असल्याची व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत व्यापाऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसू नये, यासाठी या व्यापाऱ्यांची बाजू घेऊन आमदार राज पुरोहित, मंगलप्रभात लोढा, अतुल शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. मुंबईत निवडणूक आचारसंहिता आहे व ती पनवेलमध्ये नसली तरी व्यापारी मुंबईतील असल्याने त्यांना दिलासा दिल्यास ते मतदारांवर प्रभाव टाकल्यासारखे होईल, यामुळे हा मुद्दा निवडणूक आचारसंहितेत अडकला आहे.

राजकीय दबावामुळे तोंडी आदेश

लवकरात लवकर निर्णयाचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देऊनही राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठकांमध्येही तो विषय येऊ शकला नाही. एखाद्या महापालिकेतील काही व्यापाऱ्यांना ही सवलत कशी देता येईल किंवा महापालिकेचे उत्पन्नाचे ते साधन असताना हे आदेश देणे योग्य होणार नसल्याचे नगरविकास विभागाचे म्हणणे असल्याचे समजते. मात्र राजकीय दबावामुळे मध्यममार्ग स्वीकारून तूर्तास एलबीटी वसुली सुरू करू नये, असे तोंडी आदेश देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांकडून करवसुलीला अजून सुरुवात झालेली नाही, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.