व्यसनमुक्ती, बनावट दारू रोखणे अवघड; महसुलासही फटका दारू पिणाऱ्यांना पूर्ण व्यसनमुक्त करणे आणि अवैध व बनावट दारू रोखणे अवघड असल्याने महाराष्ट्रात तूर्तास सरसकट दारूबंदी लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिपादन उत्पादन शुल्कमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले. दारूबंदी केल्यास सुमारे २१ हजार ५०० कोटी रुपये महसुलाचे नुकसानही सहन करावे लागेल. पण केवळ आर्थिक फटक्यामुळे नाही, तर आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याला दारूबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला, असे खडसे यांनी सांगितले. तरीही प्रचलित पद्धतीनुसार गावागावांमधून मागणी आल्यास बहुमताचे निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी दारूबंदी करता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बिहारमधील दारूबंदीमुळे महाराष्ट्रातही दारूबंदी करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली असून आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तशी मागणी करणारे पत्रही पाठविले आहे. त्यामुळे या संदर्भात उत्पादन शुल्क मंत्री खडसे यांना विचारता अनेक मुद्दय़ांमुळे सरसकट दारूबंदी अशक्य असल्याचे सांगितले. दारूबंदी लागू केल्यावर अवैध व बनावट दारू वाढते आणि त्यातून दुर्घटना होऊन अनेक जण बळी पडतात. राज्यात गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी आहे. चंद्रपूरमध्ये चालू वर्षांत दारूबंदी केल्याने सरकारचे महसुलाचे सुमारे ६१३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती खडसे यांनी दिली. ज्या गावातून मागणी होते, तेथे मतदान घेतले जाते आणि बहुमत आल्यास तेथे दारूबंदी लागू होते. या प्रचलित पद्धतीनुसार दारूबंदी लागू होऊ शकेल, पण सरसकट करता येणार नाही. त्यातून मिळणाऱ्या महसुलाइतका महसूल देणारे अन्य पर्याय शोधावे लागतील. पण हा केवळ महसुलाचा विषय नसून दारू पिण्याचे व्यसन सोडविणे आणि राज्यातील व अन्य राज्यांतून येणारी बनावट व चोरटी दारू रोखणे, कशी रोखायची याचाही विचार करावा लागेल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. तरीही मागणी झाल्यास दारूबंदीचा विचार करता येईल, अशी सावध भूमिका खडसे यांनी घेतली. दारुबंदीसाठी बंग दाम्पत्याचे सरकारला पत्र गडचिरोली: राज्य सरकारने महिन्यात दारुबंदीचा निर्णय जाहीर करावा, तीन वषार्ंत त्याची अंमलबजावणी करावी व २०१९ मध्ये म्हणजे पुढील विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हे ध्येय साध्य करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग यांनी राज्य सरकारला पत्राद्वारे केली आहे. आता बिहारनेही दारुबंदीचा निर्णय घेतला. केरळने पूर्वीच ती लागू केली आहे. मागासलेले व प्रगत राज्ये दारूबंदी करीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राचे काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रात दारू वाढली दारूबंदीची मागणी होत असली तरी महाराष्ट्रात दारूमुळे उत्पादन शुल्कातून सुमारे १३ हजार कोटी रुपये मिळतात, तर मूल्यवर्धित करातून (व्हॅट) सुमारे पाच हजार कोटी रुपये मिळतात. तर बनावट व अवैध दारूवर कारवाई केल्याने आणि दारू पिण्याचे प्रमाण वाढल्याने यंदा सुमारे २१ हजार ५०० कोटी रुपये इतका महसूल राज्य सरकारला दोन्ही करांमधून मिळणार आहे. १० वर्षांतील महाराष्ट्रातील दारूकांडाच्या घटना ’तीन लाख ३७ हजार ४४८ गुन्हे ’३ अब्ज, २८ कोटी ५६ लाख रुपयांची दारू जप्त ’ ३२० जणांचा विषारी दारू प्यायल्याने मृत्यू या वर्षांतील आकडेवारी ’ ३८ हजार ४३९ गुन्हे दाखल ’ १८ हजार ४२० गुन्हेगारांना अटक ’ ६१ कोटी ३६ लाख रुपयांची अवैध व बनावट दारू जप्त
