मुंबई : शासकीय मदतीचा त्याग करण्यासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर ‘ गिव्ह इट अप सबसिडी ’ सुविधा गेल्या वर्षीच सुरु करण्यात आली आहे. मात्र त्याचा फारसा प्रचारच झाला नसल्याने अनेकांना त्याची माहिती नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्यांकडून या उपक्रमाला फारसा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही.
शेतकऱ्यांना दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीसाठी शासकीय मदत दिली जाते, राज्य व केंद्र शासनाकडून वार्षिक १२ हजार रुपये दिले जातात, यासह लाभार्थींच्या थेट बँक खात्यात आर्थिक मदतीच्या अनेक शासकीय योजना आहेत. शेतकऱ्यांना किंवा अन्य योजनांच्या लाभार्थ्यांना जी शासकीय मदत दिली जाते, ती सरसकट सर्व पात्र लाभार्थींच्या खात्यात जमा होते. त्यात राजकीय नेते, आमदार, खासदार, नगरसेवक, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, सनदी अधिकारी, अभिनेते, उद्योजक, व्यापारी आदी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्यांचाही समावेश आहे. यापैकी ज्यांना शासकीय मदतीची गरज नाही किंवा त्यांना स्वत:हून शासकीय अनुदान किंवा मदतीचा त्याग करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी संकेतस्थळावर ‘ गिव्ह इट सबसिडी ’ ही सुविधा गेल्यावर्षी सुरु करण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत फारसा प्रचारच झाल्याने शासकीय अधिकारी, राजकीय नेत्यांपासून कोणालाच त्याची फारशी माहिती नाही.
या सुविधेसाठी भाजप आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांना शासनाच्या मदतीची आवश्यकता नव्हती. पण त्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम परत करण्याची शासकीय योजनेत तरतूद नव्हती. त्यामुळे त्यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तीन महिन्यांत ‘गिव्ह इट अप सबसिडी ’ सुविधा तीन महिन्यांत शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. पवार यांनी २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी बैठक घेवून यासंदर्भात महाडीबीटी संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ३ जानेवारी २०२४ रोजी शासननिर्णय काढण्यात आला आणि संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध झाली.
जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, अशा नागरिकांनी शासकीय मदतीचा किंवा अनुदानाचा त्याग करावा, यासाठी केंद्र सरकारने ‘ गिव्ह इट इप एलपीजी सबसिडी ’ व अन्य अनुदानांबाबत प्रचारमोहीम राबविली होती. लोकप्रतिनिधी, वकील, डॉक्टर, सीए आदी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्यांनी शासकीय योजनांच्या लाभाचा किंवा मदतीचा स्वेच्छेने त्याग करावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही केले होते व त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे गरजूंना मदत मिळेल आणि शासनावरचा आर्थिक भार कमी होईल, असा उद्देश होता.
महाडीबीटी संकेतस्थळावर ही सुविधा मिळण्यासाठी मी विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि अर्थमंत्री पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. पण राज्य शासनाच्या या सुविधेचा फारसा प्रचारच झाला नसल्याने अनेक शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनाही त्याबाबत माहिती नसल्याचे भारतीय यांनी नमूद केले. राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा नुकताच निर्णय जाहीर केला आहे. पण ऑनलाईन सुविधेचा वापर करून ही मदत मी स्वेच्छेने नाकारली असल्याचे भारतीय यांनी ‘ लोकसत्ता ’ ला सांगितले.
