मनमानी कारभार करणाऱ्या राज्य दूध उत्पादक संघाच्या (महानंद) कारभारामागे चौकशीचा ससेमिरा लावल्यानंतर भाजप-शिवसेना युती सरकारने आता आपला मोर्चा या संघातील संचालकांकडे वळविला आहे. महानंदमधील काँग्रेस- राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून विद्यमान संचालक मंडळास पुढील निवडणूक लढविण्यासाठीच अपात्र ठरविण्याच्या दिशेने सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
    त्यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुरेश धस, विनायक पाटील यांच्यासह सुमारे ४० संचालकांना महानंदपासून दूर राहावे लागणार आहे.
महानंदचे सदस्य असलेल्या दूध संघांना महानंदला नियमितपणे दूधपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र या दूध संघांनी महानंदला दूधपुरवठा न करता आपल्या उद्योगाची भरभराट केली. केवळ दूध वाढले आणि खप कमी झाल्यावरच ही मंडळी उरलेले दूध महानंदच्या गळ्यात मारत होते. त्यामुळे महानंदला अनेकदा बाजारातून जादा दराने दूध खरेदी करावे लागले. यात महानंदला एका वर्षांत ५४ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
१०५ पैकी तब्बल ७६ दूध संघांनी महानंदला नियमितपणे दूधपुरवठा केला नसल्याचे उघडकीस आले असून या सर्व संघांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश त्यामुळे महानंदचे सदस्य असलेल्या दूध संघांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांनी या नोटिसा बजावल्या असून अद्याप एकाही संघाने त्याबाबत आपले म्हणणे मांडले नाही.
मुदतीत या संघांनी आपली बाजू मांडली नाही तर त्यांच्यावर वसुलीची कारवाई सुरू केली जाणार असून सर्व संचालकांना पुढील निवडणूक लढविण्यासच बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.