शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीवर निर्बंध; इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांसाठी नवा कायदा, शिक्षणमंत्री भूसे यांची घोषणा

राज्यातील शाळांमध्ये बेकायदेशीर शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभाग लवकरच नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियमा नुसार कोणतीही शाळा मान्यता शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम पालकांकडून आकारू शकत नाही. असे केल्यास संबंधित शाळेविरोधात कारवाई केली जाते. अधिनियमानुसार प्रत्येक शाळेत पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक असून, त्या संघातील कार्यकारी समितीच शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेते.

मात्र, सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही सुधारणा आवश्यक असल्याने शिक्षण विभागाने त्याचा अभ्यास सुरू केला आहे. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक बांधिलकीचे कार्य आहे. कोणीही गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये, ही शासनाची भूमिका असून शिक्षण शुल्क कमी दाखविले जाते मात्र इमारत निधी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सहल अशा अन्य मार्गाने शुल्कवाढ केली जाते. मात्र आता सर्व शुल्क एकत्रच ध्यावे अशी सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. खाजगी शाळांमधील बेकायदेशीर शुल्क वाढीबाबत महेश चौगुले,योगेश सागर, वरुण सरदेसाई आदी सदस्यांनी प्रश्न विचारला होता.

सामायिक शिकवणी वर्गांसाठी नवा कायदा

काही महाविद्यालये थेट खाजगी शिकवणी वर्गांशी (इंटिग्रेटेड) करार करून शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी खासगी शिकवणी अधिनियम तयार करण्यात येणार असल्याचे भुसे यांनी हिरामण खोसकर यांच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

या अधिनियमाचा मसुदा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, संबंधित नियमावलीची आखणी देखील सुरू आहे. या अधिनियमाच्या मसुद्याबाबत सदस्यांकडून सकारात्मक सूचना आल्यास त्याचाही विचार केला जाईल. तसेच काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य ठराविक दुकानातून किंवा विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शालेय साहित्य खरेदीबाबत लवकरच नियमावली तयार करण्यात येणार असून अशी सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. अमोल जावळे यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना भुसे म्हणाले, विद्यार्थी व पालकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे हव्या त्या ठिकाणाहून शालेय साहित्य खरेदी करण्याची मुभा असली पाहिजे. कोणत्याही शाळेला विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यास पालकांना सक्ती करता येणार नाही. अशी सक्ती असल्यास, तक्रार मिळाल्यावर संबंधित संस्थेविरुद्ध चौकशी करून कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.