मुंबई : विरोधी पक्षनेता निवडीत विधानसभा अध्यक्ष टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी मंगळवारी सभात्याग केला. ‘या वेळी विरोधी पक्षनेतेपदाचे मागणीपत्र देण्यास तुम्हाला चार महिने लागले, त्यामुळे आपल्यालाही थोडा वेळ लागला तर गैर काय,’ अशा शब्दांत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची विरोधकांना सुनावले. दरम्यान, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या सत्काराचे आयोजन मंगळवारी विधिमंडळात करण्यात आले होते. याचे औचित्य साधत विरोधकांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा रेटून धरला.
विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदी शिवेसना गटनेते भास्कर जाधव यांची नियुक्ती करण्याचे पत्र विरोधी पक्षांतर्फे काही महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले होते. या पत्रावर लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन अध्यक्षांकडून दिले जात आहे. विधानसभेत कामकाज सुरू होताच भास्कर जाधव यांनी विरोधी पक्षनेता निवडीचा मुद्दा उपस्थित केला.
‘सरन्यायाधीश विधानभवनात येत असतांना त्यांच्या स्वागताला विरोधी पक्षनेता नसणे, हे योग्य नाही. सभागृहाचे कामकाज सौहार्दमय वातावरणात चालावे, यासाठी विरोधक सरकारला संपूर्ण सहकार्य करीत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यासाठी १० टक्के सदस्यांची कोणतीही अट नसल्याचे विधिमंडळानेच लेखी पत्र दिले आहे. दिल्ली विधानसभेत भाजपचे केवळ तीन सदस्य असतानाही सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने भाजपला विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते,’ याकडे जाधव यांनी लक्ष वेधले.
राज्यातही यापूर्वीच सात सदस्य असतानाही विरोधी पक्षनेतेपद दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीते जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनीही जाधव यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवित विरोधी पक्षनेत्याची खुर्ची रिकामी ठेवणे योग्य आहे का? प्रथा परंपरा किती दिवस पायदळी तुडवणार? असे सांगत विरोधी पक्षनेता निवड लवकर करण्याची मागणी केली.
‘हे सरन्यायाधीशांना सांगावे लागेल…’
‘आम्ही विरोधी पक्षनेता निवडीसाठी सनदशीर मार्गाने विधानसभा अध्यक्षांना पत्र दिले. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली. मात्र अध्यक्ष आणि सरकारला प्रथा परंपरांचा विसर पडला आहे. सनदशीर मार्गाने हा प्रश्न सुटणार नसेल तर बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीचा गळा कसा घोटला जातो, हे सरन्यायाधीशांना सांगावे लागेल, असा इशारा भास्कर जाधव यांनी दिला.
सरकार विरोधात घोषणाबाज
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. विरोधी पक्षनेता निवडीबाबत पत्र देण्यासाठी चार महिने लागले. मग निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ लागला तर गैर काय? अशी विचारणा करीत याबाबत लवकच निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली. मात्र अध्यक्षांच्या भूमिकेवर नाराज झालेल्या विरोधकांनी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करीत प्रश्नोत्तराच्या तासावर बहिष्कार टाकला.
विरोधी पक्षनेता निवड हा अध्यक्षांचा अधिकार असून, ते योग्यवेळी निर्णय घेतील. आताच निर्णय घ्या असे अध्यक्ष किंवा सरकारवर बंधन घालता येणार नाही. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
