मुंबई : अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. अतिवृष्टीबाधित भागातील पायाभूत सुविधांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत करण्यात येणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील आजवरचे हे सर्वात मोठे पॅकेज असून राज्यात दुष्काळाच्या सर्व सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची नाराजी नको म्हणून महायुती सरकारने घाईघाईत मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, बागायतीसाठी २७ हजार रुपये तर बहुवार्षिक प्रति हेक्टरी ३२ हजार ५०० रुपये मदत दिली जाणार आहे. जाहीर करण्यात आलेली मदत दिवाळीपूर्वी देण्यात येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले. कर्नाटक सरकारनेही एवढीच मदत जाहीर केली आहे.
राज्यात जूनपासून अनेक भागात अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. विशेषतः सप्टेंबरमध्ये मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करु शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी शेतकरी तसेच विरोधकांकडून केली जात होती. मुख्यमंत्र्यांनीही बाधित शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची ग्वाही दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अतिवृष्टी बाधितांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींची मदतीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेच या मदतीची घोषणा करतांना राज्यातील एकही अतिवृष्टीबाधित मदतीपासून वंचित राहणार नाही. तसेच दिवाळीपूर्वी ही मदत बाधितांच्या खात्यात जमा केली जाईल अशी ग्वाही दिली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी उपस्थित होते.
निम्म्या पिकांचे नुकसान
राज्यात १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्रावर यंदा पीक लागवड झाली असून यंदाच्या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे ६८ लाख ६९ हजार ७५६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. सोलापूर, लातूर, धाराशिव,नांदेड जिल्हयात ८० टक्यांहून अधिक तर छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्हयात ७५ टक्के हून अधिक नुकसान झाले आहे. तसेच अमरावती, परभणी, वाशिम,जालना जिह्यांत ७० टक्केहून अधिक नुकसान झाले आहे. साधारणतः २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांत तसेच २ हजार ५९ मंडळांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले असून तेथे अतिवृष्टीचे निकष न लावता सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. अतिवृष्टीमुळे ज्यांची घरे पडली आहेत, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे दिली जाणार असून ज्यांची शेतजमीन खरडून गेली आहे, त्यांना हेक्टरी ४७ हजार तर तसेच रोजगार हमी योजेनेतून हेक्टरी तीन लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे.
आपत्तीग्रस्तांना राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी(एनडीआरएफ)नुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत जिरायती पिकांसाठी हेक्टरी ८हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी १७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपये मदत दिली जाते. राज्य सरकारकडून यात हेक्टरी १० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली असून तीन हेक्टर पर्यंत ही मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त ६ हजार १७५ कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या ४५ लाख शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवला आहे, त्यांनाही विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून नुकसान भरपाईपोटी हेक्टरी किमान १७ हजार रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे. याशिवाय अतिवृष्टीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांसह पिके, जनावरे, गोठे, दुकाने, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. काही जणांचे मृत्यूही झाले आहेत. नुकसानग्रस्तांना तातडीची १० हजार रुपयांची मदत, गहू, तांदूळ आदी देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
डोंगरी भागात घरे बांधण्यासाठी अतिरिक्त १० हजारांची मदत देण्यात येईल. तसेच ज्या दुकानांचे नुकसान झाले असेल त्यांना ५० हजार रुपये, मृत्यूमुखी पडलेल्या जनावरांसाठी तीन जनावरांची अट न ठेवता प्रति जनावर ३७ हजार ५०० रुपये तर प्रति कोंबडी १०० रुपये अशी भरपाई देण्यात येईल. बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून प्रति विहीर ३० हजार रुपये देण्यात येतील. त्याचप्रमाणे मत्स्यशेती तसेच बोटींच्या नुकसान भरपाईसाठी १०० कोटींची तरतूद केल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना मदत देताना त्यांनी शेतकरी नोंदणी क्रमांक (ॲग्रीस्टॅक)मधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल. त्यासाठी कुठलीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या माध्यमातून १५०० कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. या भागात टंचाई परिस्थितीत लागू असलेल्या सर्व सवलती जमीन महसुलात सुट ,पीक कर्जाचे पुनर्गठन,शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, वीज बिल माफी, शाळा, कॉलेज परीक्षा शुल्कात माफी,रोहयो कामात शिथिलता या सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. बळीराजा वीज सवलत योजनेमुळे कृषी पंपांना आधीच वीज देयक माफ केले आहे, त्यामुळे वीज देयकाची वसूली होणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
असे आहे पॅकेज…
मृतांच्या कुटुंबीयांना: चार लाख प्रत्येकी, जखमी व्यक्तींना : ७४ हजार रुपये ते २.५ लाख रुपये, घरगुती भांडी, वस्तूंचे नुकसान: पाच हजार रुपये प्रति कुटुंब, कपडे, वस्तूंचे नुकसान: पाच हजार रुपये प्रतिकुटुंब, दुकानदार, टपरीधारक: ५० हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड, नष्ट पक्क्या घरांना : एक लाख २० हजार रुपये, डोंगरी भागात पडझड, नष्ट कच्च्या घरांना : एक लाख ३० हजार रुपये, अंशतः पडझड: ६ हजार ५०० रुपये, झोपड्या:८ हजार रुपये, जनावरांचे गोठे: तीन हजार रुपये, दुधाळ जनावरे: ३७ हजार५०० रुपये, ओढकाम करणारी जनावरे: ३२ हजार रुपये, कुक्कुटपालन: १०० रुपये प्रति कोंबडी.
प्रति हेक्टरी किती मदत मिळणार ?
कोरडवाहू शेती : १८ हजार ५०० रुपये
बहुवार्षिक : २७ हजार रुपये
बागायती शेती : ३२,५०० रुपये