मुंबई : कृषी समृद्धी योजनेचा शासन निर्णय २२ जुलै रोजी निघाला. पण, अद्याप योजनेच्या अंमलबजावणीचा आराखडाच कृषी विभागाने तयार केलेला नाही. प्रशासनाच्या या ढिसाळ, संथगती कारभारावर कृषिमंत्री भरणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाला फैलावर घेतले. योजनेच्या अंमलबजावणीची रुपरेषा तयार करा आणि हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांसाठी तत्काळ प्रस्ताव द्या, असे आदेशच कृषिमंत्र्यांनी दिले.
राज्य सरकारने एका रुपयातील पीकविमा योजना बंद केल्यामुळे पाच हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. ही बचत झालेली रक्कम कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्याची तरतूद असलेली आणि दरवर्षी पाच हजार कोटी, अशी पुढील पाच वर्षांत अंमलबजावणी होणारी २५ हजार कोटी रुपये खर्चाची कृषी समृद्धी योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली. पण, अद्याप ही योजना कागदावरही तयार झालेली नाही.
योजनेचा शासन निर्णय २२ जुलै रोजी जारी झाला. त्यात ही नवीन योजना आहे, असा स्पष्ट उल्लेख असतानाही विभागाचे अधिकारी जुन्या योजनांच्या माध्यमातूनच कृषी समृद्धी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करीत होते. पोकराच्या धर्तीवर योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित झालेली असतानाही कृषी विभागाच्या प्रशासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीची रुपरेषा, आराखडा तयार केला नाही.
आयुक्तांनी एक परिपत्रक काढून एकूण निधीपैकी कृषी यांत्रिकीकरणावर ५१.३९ टक्के, सूक्ष्म सिंचनासाठी ३.०९ टक्के, एकात्मिक फलोत्पादन अभियानावर ४४.५९ टक्के, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ०.७३ टक्के, मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी ०.१९ टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले. पण, त्यासाठी सर्वसमावेशक, ठोस योजनेचा आराखडा तयार केला नाही. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले.
कृषिमंत्र्यांकडून प्रश्नांची सरबत्ती
एका वर्षाला पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सरकारने विभागाला निधी दिला, तर तो निधी खर्च करण्यासाठीची ठोस योजना तयार आहे का. नवीन योजना सुरू करणे अपेक्षित असताना, जुन्याच योजना रेटून नेण्याचा प्रयत्न का करीत आहात. एकूण निधी पैकी कृषी यांत्रिकीकरणावर ५१.३९ टक्के निधी खर्च करण्याची सूचना कशासाठी ? चालू आर्थिक वर्षात पाच हजार कोटी रुपयांपैकी किती रक्कम खर्च करणार आहात, अशी प्रश्नांची सरबत्ती कृषिमंत्र्यांनी केली
शेती, शेतकऱ्यांना समृद्ध करणार – कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे
कृषी समृद्धी योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी योजना आहे. कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सोयी – सुविधांचा मोठा प्रमाणावर विस्तार करण्याचे नियोजन आहे. पुढील पाच वर्षांत योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी केली जाईल. ही योजना खऱ्या अर्थाने शेती आणि शेतकऱ्यांना समृद्ध करेल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
