मुंबई : रुग्णालयामध्ये अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णावर औषधोपचार किंवा जीवनसाहाय्य उपकरणाने कोणतीही सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्यास अशा रुग्णांना ‘सन्मानाने मृत’ होण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने वैद्याकीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती दोन स्तरांवर स्थापन करण्यात आली आहे.
इच्छापत्र करण्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व अंमलबजावणीची कार्यपद्धती न्यायालयाने निश्चित केली आहे. रुग्णाला त्याच्या इच्छापत्रानुसार सन्मानाने मृत होण्याचा अधिकार बहाल करण्यासाठी विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करून ४८ तासांत निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हास्तरावर प्राथमिक वैद्याकीय मंडळ व द्वितीय वैद्याकीय मंडळ स्थापन केले आहे. ब्रिटनमध्ये दया मरणाचे विधेयक नुकतेच संमत झाले आहे.
हेही वाचा >>> याचिका दाखल करणे हा प्रकल्प रखडवण्याचा सोपा मार्ग, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
समितीचे दोन स्तर
●राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आधिपत्याखाली जिल्हा सामान्य रुग्णालये कार्यरत आहेत, तसेच वैद्याकीय शिक्षण विभागांतर्गत महाविद्यालय व रुग्णालये मान्य झालेली आहेत, परंतु कार्यान्वित झालेली नाहीत, अशा जिल्ह्यांमध्येदेखील इच्छापत्रासंदर्भातील प्रकरणे हाताळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या कार्यान्वित असतील.
●ज्या जिल्ह्यात वैद्याकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे वैद्याकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कार्यान्वित झालेले आहेत, त्या ठिकाणी वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून प्राथमिक व द्वितीय स्तरावरील समिती वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाकडून स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येईल.
इच्छापत्र म्हणजे काय?
वैद्याकीय उपचाराबाबत डॉक्टरांना सूचना देणारे पत्र म्हणजे इच्छापत्र होय. हे स्टॅम्प पेपरवर केले जाते. औषधोपचार व जीवनसाहाय्य उपकरणाने आजारपणात सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्यास अधिकचे उपचार करू नयेत व सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार द्यावा, असे यात नमूद करावे लागणार आहे.
