मुंबई : राज्यात मुली, महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सतत वाढत आहे. बेपत्ता झालेल्या लहान मुलाचा शोध घेण्यासाठी सरकारने मुस्कान मोहीम राबविली होती. आता बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी शोध मोहीम (ऑपरेशन शोध) सुरू करण्यात येणार आहे. शिवाय बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या बेपत्ता संकेतस्थळाचाही (मिसिंग पोर्टल) उपयोग केला जात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची आणि महिलांची संख्या दिवसोंदिवस वाढत आहे. या संदर्भात राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, असा प्रश्न सुनिल शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रज्ञा सातव, चित्रा वाघ आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यात बेपत्ता होण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या बाबतचा गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य झाले आहे. बेपत्ता झालेल्यांचा तीन – चार वर्ष शोध सुरू असतो, त्यानंतर शोध थांबतो. राज्य सरकारने बेपत्ता झालेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी मुस्कान मोहीम (ऑपरेशन मुस्कान) सुरू केले. या अंतर्गत ४१,१९३ लहान मुलांचा यशस्वीपणे शोध घेण्यात आला. या मोहीमेची दखल केंद्र सरकारसह विविध राज्यांनी घेतली आहे. आता आपण महिलांसाठी शोध मोहीम (ऑपरेशन शोध) सुरू केली आहे.
दीड – दोन वर्षांत बेपत्ता झालेल्यापैकी ९४ – ९६ टक्के महिलांचा शोध घेतला जातो. पण, तीन – चार टक्के महिला सापडत नाहीत. संबंधितांच्या घरचेही पाठपुरावा करीत नाहीत. पोलिसही नव्याने बेपत्ता झाल्याचे गुन्हे दाखल होत असल्यामुळे जुन्या गुन्ह्यांचा शोध थांबवितात. त्यामुळे आता राज्यात बेपत्ता कक्ष (मिसिंग सेल) स्थापन करण्यात आला आहे. अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांकडे हे काम दिले आहे.
या शोध मोहिमे अंतर्गत या अंतर्गत १७ एप्रिल ते १५ मे, या एका महिन्यात ४९६० महिला आणि १३६४ बालकांचा शोध लावला. त्यापैकी १०६ महिला आणि ७०३ बालके अशी सापडली की, त्यांची कुठे नोंद नव्हती, गुन्हे दाखल झालेले नव्हते. हा उपक्रम सुरू ठेवणार आहोत. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या बेपत्ता संकेतस्थळावर (मिसिंग पोर्टल) सर्व राज्यांनी माहिती भरावयाची आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करणार
विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी बेपत्ता होणाऱ्या महिलांचा मानसशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय अभ्यास करून या बाबत कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची केलेली मागणी योग्य आहे. सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्न करेल. दुर्देवाने आजही जगात मानवी तस्करी हा आजही सर्वात मोठा अवैध व्यवसाय आहे. भरोसा शाखेच्या अंतर्गत हे काम काही प्रमाणात केले जाते.
पण, त्यात फारसे यश आले नाही. पोलिस काका आणि पोलिस दीदी, या कार्यक्रमात आता बेपत्ता हा विषय समाविष्ट करण्यात येईल. विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे वृद्धांना सोडून देण्याच्या घटना वाढत आहेत. काही मानसिक आजारामुळे घर सोडून जातात. त्यांच्यासाठी काही आधार केंद्रे आहेत. पण, ती पुरेशी नाहीत, त्यात वाढ करण्यात येईल.
