मुंबई : राज्य सरकारने मरिन ड्राइव्हसमोरील विल्सन महाविद्यालयाच्या आखत्यारितील विल्सन जिमखान्याचा एक लाख चौरस फुटांचा भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला (जिओ) देण्याचा निर्णय अलीकडेच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विल्सन जिमखाना हा १०० वर्षांहून अधिक काळ महाविद्यालयाची व्यवस्थापकीय संस्था असणाऱ्या जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटीकडे आहे. मात्र, आता नव्याने घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध येण्याची भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत क्रिकेट व फुटबॉलचे सामने आणि इतर क्रीडाविषयक उपक्रमांव्यतिरिक्त शाही विवाह सोहळे व इतर खासगी कार्यक्रम आयोजित करण्यास परवानगी दिली जाऊ लागली. तसेच लाखो रुपयांचे भाडे आकारले जात असल्यामुळे हे सर्व जिमखाने कायमच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. यातील महत्वाच्या जिमखान्यांपैकी एक असलेल्या विल्सन जिमखान्याचे रूपांतर क्लबमध्ये होण्याची भीती विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. या जिमखान्याचा एक लाख चौरस फुटांचा भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर ‘जिओ’ला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘जिओ’चे ३३ लाख सदस्य आहेत. भूखंड जैन संघटनेकडे सोपवण्याच्या निर्णयावर आजी - माजी विद्यार्थी व शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान हा जिमखाना वाचविण्यासाठी विल्सन महाविद्यालयातील शिक्षक, आजी २४ मार्च रोजी सायंकाळी ६ वाजता महाविद्यालयात बैठक होईल. हेही वाचा.कथित प्रक्षोभक भाषण केल्याचे प्रकरण : नितेश राणे, गीता जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करा विल्सन महाविद्यालयातील शिक्षक, आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी रविवारी होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित रहावे, असे आवाहन विल्सन महाविद्यालयातील माजी विद्यार्थी संघटनेचे सदस्य डॅनियल फ्रान्सिस यांनी केले आहे. हेही वाचा.संक्रमण शिबिरांना कंटाळलेल्या गिरणी कामगारांची सुटका कधी ? चाळी मोडकळीस, पुनर्विकास रखडलेला सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने महत्वाचा निर्णय - मंगलप्रभात लोढा राज्य सरकारने मरीन ड्राइव्ह येथे जैन जिमखाना उभारण्याचा घेतलेला निर्णय हा सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने महत्वाचा आहे. जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनद्वारे त्याचे उत्तम व्यवस्थापन केले जाईल आणि जैन नागरिकांना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनेही काही दिवसांपूर्वीच इंदौर येथे जैन अध्ययन केंद्र आणि गुजरात विद्यापीठात जैन पांडुलिपी विज्ञान केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे जैन संस्कृतीचा वारसा जपण्यास मदत होईल, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा कौशल्य, रोजगार, उद्याोजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.
