मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील(एसआरए) प्रकल्पात एकूण जागेच्या ३५ टक्के जागा खुली ठेवणे विकासकांवर बंधनकारक करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही योजनेला मंजूरी देऊ नये तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवितांना सबंधित विकासक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन मनमानीपणे बांधकाम करतात. प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणत्याही मुलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत, विकास नियंत्रण नियमावलीतील अनेक तरतूदींचे उल्लंघन करुन हे प्रकल्प राबविले जात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने अशा विकासकांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वनस प्राधिकणामार्फत एसआरए योजनेला मंजुरी देताना सबंधित योजनेच्या एकूण जागेच्या ६५ टक्के जागेवर इमारतीचा विकास करणे आणि ३५टक्के जागा खुली ठेवण्याचे बंधन घालावे. खुली जागा विकसित करुन ती महापालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करावी असे आदेश गृहनिर्माण विभागाने प्राधिकरणास दिले आहेत.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या नियम १७(३) (ड) (२) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे परीक्षण करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या उपमुख्य अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष निरीक्षण समिती गठीत करण्यात येणार असून या समितीला एसआरए योजनेत ३५ टक्के खुली जागा योग्यप्रकारे दर्शविली आहे का याची खातरजमा करणे, या खुल्या जागेवर उद्यान विकासाची पाहणी करणे, ३५ टक्के खुली जागा विकसित करुन ती महापालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे तसेच या जागेवरील उद्यान, चालण्यासाठी मार्ग, बसण्यासाठी बाकडे, खेळणी, व्यायामशाळा किंवा लोकांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधा सर्व नागरिकांसाठी खुली करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या समितीला आपल्या कामकाजाचा अहवाल प्रत्येक तीन महिन्यात प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वनस प्राधिरणाच्या कोणत्याही योजनेत एकूण जागेच्या ६५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर इमारतींच्या विस्तार होत असल्यास अशा योजनेत तात्काळ दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच अशा प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे आदेशही सरकारने दिले आहेत.
खुल्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना मान्यता देताना, सदर जागेवरील अतिक्रमण हे विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या अगोदरचे असल्याचे आणि अतिक्रमणधारकाला वैकल्पिक जागा उपलब्ध नसेल तरच मान्यता द्यावी. योजनेतील खुली जागा एकसंघ, वापर योग्य,सहज उपलब्ध असेल अशी योजनेच्या आराखड्यात दाखविल्याशिवाय योजनेस मान्यता देऊ नये असेही या आदेशात म्हटले आहे. खुल्या जागांबाबत काही स्वंयसेवी संस्थांनी उच्च न्यायालयात सन २००२मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे आदेश निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली.
