मुंबई : बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची ‘भाप्रसे’मध्ये नियुक्तीसाठी यावेळी तयार केलेली नवीन कार्यपध्दती निष्पक्ष, समन्यायी व सर्वांना समान संधी देणारी आहे. अपरिपक्व असलेल्या बिगर नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची ‘भाप्रसे’पदी निवड होवू नये, याची काळजी घेण्यात आली असून या कार्यपद्धतीबद्दल केल्या जाण्याऱ्या टीकेत तथ्य नाही, असे स्पष्टीकरण सामान्य प्रशासन विभागाने केले आहे.
मागच्या वेळी ‘आयबीपीएस’ मार्फत १०० गुणांची परिक्षा घेण्यात आली होती. यावेळी ६० गुण लेखी परीक्षा, २० गुण गोपनीय अहवाल आणि २० गुण सेवा कालावधीला आहेत. सेवा कालावधीमध्ये पोट वर्गीकरण असून एका वर्षाच्या सेवेला अधिकचा एक गुण असे २३ वर्षापर्यंतच्या सेवेला गुण दिले जाणार आहेत. यामुळे अधिक काळ सेवा केलेल्या सहसचिवांना अधिक गुण मिळणार आहेत.
याप्रकरणी २३ उपसचिवांनी शासनाविरोधात दंड थोपटले असून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहेत. दै. ‘लोकसत्ता’ने यासदंर्भात ‘ठराविक अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी निकषात बदल’ या मथळ्याखाली शनिवारी वृत्त दिले होते.
त्या वृत्तावर ‘सामान्य प्रशासन विभागा’ने खुलासा केला आहे की, सेवेतील अनुभवानुसार अधिकारी परिपक्व होत जातो व त्याच्या क्षमता विकसित होत जातात. कमी अनुभवामुळे अपरिपक्व असलेल्या बिगर नागरी सेवेतील (‘नॉन एससीएस’) अधिकाऱ्यांची ‘भाप्रसे’ सारख्या महत्वाच्या सेवेसाठी निवड होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे शिफारस करण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शासनाने निश्चित केलेली यावेळची कार्यपद्धती वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष व सर्वांना समान संधी देणारी आहे.
वादाचे कारण
बिगर राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी ‘आयएएस’ पदासाठी यावेळी ३ जागा आहेत. त्यासाठीचा २४ जुलै रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार राज्य शासन परिक्षा घेऊन १५ अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठवणार आहे. त्यातून मुलाखतीद्वारे तीन अधिकाऱ्यांची ‘आयएएस’ पदी निवड होईल. मागच्या वर्षी वर्णी न लागगेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील सहसचिवांनी स्वत:ची वर्णी लागण्यासाठी यावेळी निकष बदलल्याचा उपसचिवांचा आरोप आहे.
