मुंबई : गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्याचा विकास दर ६.८ टक्के असताना व यंदा १० टक्के अपेक्षित धरण्यात आला असताना, २०२८ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सचा पल्ला गाठण्यासाठी १७ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करून या क्षेत्रांना गती देण्यासाठी विविध स्वरूपाच्या ३४१ महत्त्वपूर्ण शिफारशी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने सरकारला केल्या आहेत. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आले. मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी हे सादरीकरण करताना एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य सरकारने काय करायला हवे, कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य द्यावे, गुंतवणूक अधिक कशी वाढवावी आणि सिंचन प्रकल्प कसे पूर्ण करावेत याबाबतची सविस्तर माहिती मंत्रिमंडळाला दिली. हेही वाचा >>> ‘भारतपे’ गैरव्यवहारप्रकरणी ग्रोव्हर कुटुंबीयांच्या अडचणीत वाढ; पोलिसांनी दाम्पत्याला विदेशवारीपासून रोखले गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्याचा विकास दर ६.८ टक्के होता. यंदा तो १० टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे. आर्थिक विकास परिषदेने २०२७-२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता वार्षिक १४ टक्के विकास दराची शिफारस केली होती. पण मंत्रिमंडळाला सादरीकरण करताना १७ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विकास दर दुप्पट करण्याचे मोठे उद्दिष्ट सरकारला गाठावे लागेल. उद्योग क्षेत्रात १८ टक्के विकास दर अपेक्षित धरण्यात आला आहे. पण सध्याचा ६.१ टक्क्यांचा दर लक्षात घेता तिप्पट वाढ करावी लागेल. एकूणच २०२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्ट सोपे नाही. राज्याचे आर्थिक विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी, महत्त्वाचे सक्षम घटक आणि आवश्यक साहाय्य विचारात घेऊन राज्याच्या आर्थिक विकासाच रोडमॅप तयार करण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. तर सरकारची थिंक टँक म्हणून महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रानट्फॉर्मेशन (मित्र) या संस्थेची स्थापना केली आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेने काही महिन्यांपूर्वी आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालाचे सादरीकरण आज मंत्रिमंडळासमोर करण्यात आले. पायाभूत सुविधांवर भर मुंबई आणि एमएमआर परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविण्यावर अहवालात भर देण्यात आला असून कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागातदेखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे, जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यांतील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे व शीतगृहांमध्ये वाढ करण्याबाबत मित्रने अनेक शिफारशी केल्या आहेत.
